विकास प्राधिकरण में सचिव और कर्मचारी तैनात करें

उन्होंने जिलों में मास्टर प्लान लागू कराने के लिए जरूरी कार्रवाई करने तथा अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने, अवैध निर्माणों पर रोक लगाने एवं किसी भी दशा में अवैध निर्माण न होने देने और अवैध निर्माणों पर चालान की कार्रवाई प्रारंभ करने को कहा। उन्होंने कहा कि लोगों की ओर से प्रस्तुत मानचित्र को समय से पास करें, लेकिन उसमें सीवर लाइन, रास्ते, नालियां, सड़क के प्रावधान आदि की व्यवस्था अवश्य देखें।

डीएम डॉ.अहमद इकबाल ने बताया कि जिले के कई कस्बों में नजूल एवं बेनाप भूमि पर लोग काबिज हैं। इस संबंध में शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। वित सचिव ने कहा कि पत्र पर कार्यवाही गतिमान है, शासन के निर्णय से जल्दी ही अवगत कराया जाएगा। डीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 2770 प्राप्त आवेदनों में से 77 आवेदन बैंकों को भेजने के साथ अन्य आवेदनों को भी बैंकों भेजा जा रहा है। 176 आवेदन लाभार्थी आधारित निर्माण हैं और 71 लाभार्थियों की डीपीआर स्वीकृति के लिए शासन को भेजी गई है। डीएम ने कहा कि अवैध निर्माण पर चालान की कार्यवाही के लिए सभी एसडीएम को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस मौके पर एडीएम हेमंत कुमार वर्मा, जिला विकास अधिकारी आरसी तिवारी, नगर पालिका के सिटी मैनेजर महेश सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।

सिस्टम बनने तक ऑफ लाइन नक्शे पास करें
चंपावत। वित्त सचिव अमित नेगी ने कहा कि प्राधिकरण में ऑनलाइन सिस्टम विकसित होने तक ऑफ लाइन नक्शे पास करें। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में जरूरत के मुताबिक कर्मचारियों की तैनाती और बजट की मांग रखें। जिससे शासन से मांग आधारित कर्मचारियों की नियुक्ति के आदेश एवं बजट उपलब्ध कराया जा सके।