Champawat News: राज्य आंदोलनकारियों को सूची में शामिल किए जाने की मांग

सक्रिय राज्य आंदोलनकारी रहे हरीश चंद्र भट्ट, सतीश उप्रेती, हरीश कांडपाल, संजीव चौहान और राकेश राजपूत आदि की ओर से डीएम को दिए ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य आंदोलन के दौरान अक्तूबर 1994 में उनके खिलाफ टनकपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
उसके बाद तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय विभाग ने वर्ष 1995 में राज्य आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए गए थे। कहा गया है कि अत्यंत खेद का विषय है कि अभी तक उन्हें राज्य आंदोलनकारियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।
उन्होंने राज्य सरकार की ओर से जारी नए शासनादेश का हवाला देते हुए वंचित आंदोलनकारियों को राज्य आंदोलनकारियों की सूची में शामिल किए जाने की मांग उठाई गई है।