अमर उजाला अभियान: यहां तो खनन सामग्री मापतौल के लिए धर्मकांटा भी नहीं

चंपावत जिले के बाराकोट, पाटी ब्लॉक में पनार, सरयू नदी पर बौतड़ी, सूंगरखाल, रैघांव, सिमलखेत आदि जगहों में खनन के छह पट्टे आवंटित किए गए हैं। यहां से उप खनिज सामग्री अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत जिलों को ले जाई जाती है, लेकिन नदी में जिन जगहों पर उप खनिज के पट्टे आवंटित किए गए, वहां कांटे नहीं लगाए गए है। कांटे न होने के कारण यहां से मनमाने ढंग से बिना तोले वाहनों में भरकर बेरोकटोक धड़ल्ले से उपखनिज ले जाया जा रहा है। इससे सरकार को लाखों का नुकसान हो रहा है। इन नदियों में घोडे़-खच्चरों के अलावा वाहनों द्वारा अवैध खनन का धंधा भी जोरों से चल रहा है। मगर ऐसे लोगों पर न तो राजस्व विभाग की नजर जाती है और न हीं वन विभाग की। वैसे पूर्व में एक बार राजस्व और वन विभाग द्वारा अभियान चलाकर रेत से भरे ट्रकों, घोड़े-खच्चरों को पकड़ कर जुर्माना लगाया गया था। इसके बावजूद भी यहां अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग पाया है। हालांकि खनन रोकने के लिए बौतड़ी में पुलिस, वन विभाग की चौकियां स्थापित हैं, इसके बावजूद भी खनन पर अंकुश नहीं ल पा रहा है।

छुट्टी से लौटने के बाद छापामारी करेंगे एसडीएम गौतम
लोहाघाट के एसडीएम आरसी गौतम का कहना है कि इन दिनों वह अवकाश में हैं। छुट्टी से लौटने के बाद क्षेत्र में औचक छापेमारी की जा जाएगी। अवैध रूप से खनन करता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी कई लोगों के खिलाफ अवैध खनन के मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। धर्मकांटे को लगाने की कार्यवाही वन निगम से कराई जाएगी।

निडिल से भी खनन होगा
तहसीलदार नीलू चावला का कहना है कि लोहाघाट ब्लॉक के निडिल में भी खनन के लिए स्थान चयनित किया गया है। खनन अधिकारी, राजस्व विभाग द्वारा शीघ्र ही संयुक्त सर्वे किया जाएगा। यदि मानकों में यह स्थान ठीक बैठता है, तो उसके बाद खनन के पट्टे जारी करने की अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

चल्थी में धड़ल्ले से हो रहा खनन
चंपावत। चल्थी क्षेत्र के आसपास के कई गांवों में लधिया नदी से खनन हो रहा है। यहां नौलापानी, दुधौरी, बजौन, उदाली में खनन के पट्टे जारी किए गए हैं। अधिकतर वाहन ओवरलोडिंग के साथ ही निर्धारित जगह से काफी दूर से खनन करते हैं। मगर प्रशासन इन क्षेत्रों नियमों को ताख पर रखकर हो रहे खनन पर अंकुश नहीं लगा पाता है। इधर चंपावत की एसडीएम सीमा विश्वकर्मा, टनकपुर के एसडीएम अनिल चन्याल का कहना है कि अवैध खनन को रोकने के लिए पूर्व में भी कार्रवाई की गई है। प्रशासन आगे भी संयुक्त अभियान चलाएगा।