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Champawat News: आंकिकों और कंप्यूटर आपरेटरों का जिला कैडर बनाया जाए
Mon, 17 Apr 2023 10:26 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Mon, 17 Apr 2023 10:26 PM IST
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फसल बीमा के मुआवजे के लिए एडीएम हेमंत कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपते सहकारी समिति के प्रतिनिधि। स
- फोटो : फसल बीमा के मुआवजे के लिए एडीएम हेमंत कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपते सहकारी समिति के प्रतिनिधि। संवाद
चंपावत। सहकारी समितियों के अध्यक्षों ने डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी को ज्ञापन सौंपकर आंकिकों और कंप्यूटर आपरेटरों का जिला कैडर बनाने की मांग की।
राज्य की अधिकतर समितियां पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं जिनमें आंकिक और कंप्यूटर आपरेटर न्यूनतम वेतन में कार्यरत हैं। समितियों में कंप्यूटराइजेशन का पूरा कार्य आंकिकों और कंप्यूटर आपरेटरों की ओर से किया जा रहा है। आंकिक और कंप्यूटर आपरेटर का मानदेय पूर्ण रूप से समितियों के लाभ पर निर्भर है। भौगोलिक स्थिति के कारण पर्वतीय क्षेत्रों की सभी समितियों का लाभ अत्यधिक कम है। इस कारण परिवार का भरण-पोषण करने में कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंकिक और कंप्यूटर आपरेटर का जिला कैडर बनाते हुए न्यूनतम मानदेय दिए जाने की मांग उठाई गई है। कहा कि सरकार के कोष से जिला कैडर फंड में नियमित अनुदान राशि दिलवाई जाए। वर्तमान में जिले की सहकारी समितियां वेतन देने में सक्षम नहीं है। जब तक सरकार के कोष से जिला कैडर फंड में नियमित अनुदान राशि नहीं दी जाती है तब तक सभी आंकिकों और कंप्यूटर आपरेटरों को सम्मानजनक वेतन जिला योजना के माध्यम से दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में धूरा सहकारी समिति के अध्यक्ष महेश चौड़ाकोटी, देवीदत्त जोशी, सुरेश चंद्र, ईश्वरी चंद्र, चंद्रकला आदि शामिल रहे।
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राज्य की अधिकतर समितियां पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं जिनमें आंकिक और कंप्यूटर आपरेटर न्यूनतम वेतन में कार्यरत हैं। समितियों में कंप्यूटराइजेशन का पूरा कार्य आंकिकों और कंप्यूटर आपरेटरों की ओर से किया जा रहा है। आंकिक और कंप्यूटर आपरेटर का मानदेय पूर्ण रूप से समितियों के लाभ पर निर्भर है। भौगोलिक स्थिति के कारण पर्वतीय क्षेत्रों की सभी समितियों का लाभ अत्यधिक कम है। इस कारण परिवार का भरण-पोषण करने में कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंकिक और कंप्यूटर आपरेटर का जिला कैडर बनाते हुए न्यूनतम मानदेय दिए जाने की मांग उठाई गई है। कहा कि सरकार के कोष से जिला कैडर फंड में नियमित अनुदान राशि दिलवाई जाए। वर्तमान में जिले की सहकारी समितियां वेतन देने में सक्षम नहीं है। जब तक सरकार के कोष से जिला कैडर फंड में नियमित अनुदान राशि नहीं दी जाती है तब तक सभी आंकिकों और कंप्यूटर आपरेटरों को सम्मानजनक वेतन जिला योजना के माध्यम से दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में धूरा सहकारी समिति के अध्यक्ष महेश चौड़ाकोटी, देवीदत्त जोशी, सुरेश चंद्र, ईश्वरी चंद्र, चंद्रकला आदि शामिल रहे।