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40.78 करोड़ का चंपावत की जिला योजना अनुमोदित हुई
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चंपाव। चंपावत की 2021-22 की जिला योजना की रकम का अनुमोदन हो गया है। शुक्रवार को वर्चुअल बैठक में प्रदेश की मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने 40.78 करोड़ रुपये की इस योजना को अनुमोदित किया है। वर्तमान वित्त वर्ष की यह रकम पिछले साल की 38.84 करोड़ रुपये से पांच प्रतिशत अधिक है।
मंत्री ने कोविड काल को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था में तेजी से सुधार करने, योजना के निर्माण में जन प्रतिनिधियों को तवज्जो देने, गुणवत्ता और समयबद्धता पर ध्यान देने के निर्देश दिए। डीएम विनीत तोमर ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के अलावा कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सुधारने, संविदा कर्मियों के मानदेय, पुराने अधूरे कार्यों को करने पर मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है। वर्चुअल बैठक में विधायक कैलाश गहतोड़ी, डीएम विनीत तोमर, सीडीओ आरएस रावत, डीएसटीओ एनबी बचखेती, सीएमओ डॉ. आरपी खंडूरी आदि मौजूद थे।
जिला योजना में प्रमुख विभागों को मिली रकम (लाख रुपये में)
लोनिवि - 854.42, स्वास्थ्य-चिकित्सा - 297.30, जल संस्थान- 392.00, पंचायतीराज- 270.00, नलकूप खंड- 195.00, पेयजल निगम- 186.93, माध्यमिक शिक्षा - 174.00, प्राथमिक शिक्षा - 173.80, सिंचाई - 164.00, पर्यटन - 133.69, उद्यान - 118.00, डेरी - 99.67, पशुपालन -90.00, पूल्ड हाउस - 75.00, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग - 82.71, मत्स्यपालन - 37.50
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मंत्री ने कोविड काल को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था में तेजी से सुधार करने, योजना के निर्माण में जन प्रतिनिधियों को तवज्जो देने, गुणवत्ता और समयबद्धता पर ध्यान देने के निर्देश दिए। डीएम विनीत तोमर ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के अलावा कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सुधारने, संविदा कर्मियों के मानदेय, पुराने अधूरे कार्यों को करने पर मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है। वर्चुअल बैठक में विधायक कैलाश गहतोड़ी, डीएम विनीत तोमर, सीडीओ आरएस रावत, डीएसटीओ एनबी बचखेती, सीएमओ डॉ. आरपी खंडूरी आदि मौजूद थे।
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जिला योजना में प्रमुख विभागों को मिली रकम (लाख रुपये में)
लोनिवि - 854.42, स्वास्थ्य-चिकित्सा - 297.30, जल संस्थान- 392.00, पंचायतीराज- 270.00, नलकूप खंड- 195.00, पेयजल निगम- 186.93, माध्यमिक शिक्षा - 174.00, प्राथमिक शिक्षा - 173.80, सिंचाई - 164.00, पर्यटन - 133.69, उद्यान - 118.00, डेरी - 99.67, पशुपालन -90.00, पूल्ड हाउस - 75.00, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग - 82.71, मत्स्यपालन - 37.50
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