{"_id":"5b4f73024f1c1b8f568b505c","slug":"61531933442-champawat-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"जमीन के गलत नक्शे पेश करने वालों पर होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जमीन के गलत नक्शे पेश करने वालों पर होगी कार्रवाई
Updated Wed, 18 Jul 2018 10:34 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चंपावत। जिला मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों, पूल्ड हाउस के लिए निशुल्क जमीन उपलब्ध कराने वाले आसपास के गांवों के ग्रामीणों को जमीन के गलत नक्शे पेश करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में डीएम डॉ.अहमद इकबाल ने एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
डुंगरासेठी, डड़ा बिष्ट, कुलेठी और पुनेठी के ग्रामीणों ने अपनी नाप भूमि, ग्राम सभा की भूमि और गोचर पनघट की भूमि कलक्ट्रेट पहुंच मार्ग, पूल्ड हाउस और जिला कार्यालयों के लिए निशुल्क जमीन प्रदान की थी। इसके अलावा, अन्य कार्यालयों की स्थापना के लिए वर्ष 2000 में निशुल्क भूमि देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे गए थे।
सहमति के आधार पर ही जिला कार्यालय पहुंच मार्ग और पूल्ड हाउस पहुंच मार्ग का निर्माण किया गया था, लेकिन वर्तमान में कोषागार विभाग की ओर से पूर्व निर्मित सड़क के किनारे कंटीले तारों से ग्रामीण काश्तकारों के खेत खलिहानों में जाने में बाधा उत्पन्न कर दी गई है।
विज्ञापन
इससे भड़के ग्राम प्रधान विनोद चौधरी, महेश चौधरी, मुकेश बिष्ट, हरीश सिंह, प्रकाश सिंह, ईश्वर सिंह, योगेंद्र सिंह, राम सिंह, पुष्कर सिंह, त्रिलोक सिंह, सुरेश चंद्र पुनेठा, दीपक सिंह, मान सिंह, जगदीश आदि ने वित्त मंत्री प्रकाश पंत को ज्ञापन भेजकर जनहित में काश्तकारों के खेत खलिहान में जाने के लिए पूर्व निर्मित रास्ते को चालू किए जाने की मांग उठाई गई थी। लेकिन, वित्त मंत्री को दिए गए ज्ञापन के साथ ग्रामीणों की ओर से लगाए गए जमीन के नक्शे गलत पाए जाने पर डीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
डुंगरासेठी, डड़ा बिष्ट, कुलेठी और पुनेठी के ग्रामीणों ने अपनी नाप भूमि, ग्राम सभा की भूमि और गोचर पनघट की भूमि कलक्ट्रेट पहुंच मार्ग, पूल्ड हाउस और जिला कार्यालयों के लिए निशुल्क जमीन प्रदान की थी। इसके अलावा, अन्य कार्यालयों की स्थापना के लिए वर्ष 2000 में निशुल्क भूमि देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे गए थे।
विज्ञापन
सहमति के आधार पर ही जिला कार्यालय पहुंच मार्ग और पूल्ड हाउस पहुंच मार्ग का निर्माण किया गया था, लेकिन वर्तमान में कोषागार विभाग की ओर से पूर्व निर्मित सड़क के किनारे कंटीले तारों से ग्रामीण काश्तकारों के खेत खलिहानों में जाने में बाधा उत्पन्न कर दी गई है।
विज्ञापन
इससे भड़के ग्राम प्रधान विनोद चौधरी, महेश चौधरी, मुकेश बिष्ट, हरीश सिंह, प्रकाश सिंह, ईश्वर सिंह, योगेंद्र सिंह, राम सिंह, पुष्कर सिंह, त्रिलोक सिंह, सुरेश चंद्र पुनेठा, दीपक सिंह, मान सिंह, जगदीश आदि ने वित्त मंत्री प्रकाश पंत को ज्ञापन भेजकर जनहित में काश्तकारों के खेत खलिहान में जाने के लिए पूर्व निर्मित रास्ते को चालू किए जाने की मांग उठाई गई थी। लेकिन, वित्त मंत्री को दिए गए ज्ञापन के साथ ग्रामीणों की ओर से लगाए गए जमीन के नक्शे गलत पाए जाने पर डीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।