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पूर्णागिरि में जल्द बनेगी लिफ्ट पेयजल योजना
Updated Thu, 21 Dec 2017 11:22 PM IST
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टनकपुर (चंपावत)।
मां पूर्णागिरि धाम में पेयजल की समस्या जल्द दूर होगी। इसके लिए सरकार शारदा-पूर्णागिरि लिफ्ट पेयजल योजना पर तेजी से काम कर रही है। योजना के बनने से धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह बात संसदीय कार्य, वित्त एवं पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए सरकार मीटर सिस्टम से जलापूर्ति की योजना पर विचार कर रही है।
पिथौरागढ़ जाते वक्त बुधवार को काबीना मंत्री पंत ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि पूर्णागिरि धाम में प्रस्तावित लिफ्ट पेयजल योजना के निर्माण पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्णागिरि लिफ्ट पेयजल योजना के लिए अधिकारियों को शीघ्र डीपीआर बनाने को कहा गया है। जल मूल्य में हर साल 15 प्रतिशत बढ़ोतरी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि पानी की बर्बादी न हो और विभाग को भी जलापूर्ति का पूरा राजस्व मिले, इसके लिए सरकार मीटर सिस्टम से जलापूर्ति की योजना बना रही है। जल संस्थान में आउट सोर्स एवं ठेका प्रथा में सालों से कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि ठेकेदार के कर्मचारियों का विभाग से कोई सीधा संबंध नहीं है। नियमित नियुक्ति तो नहीं, लेकिन सरकार ठेकेदार के माध्यम से उन्हें न्यूनतम मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करेगी।
मां पूर्णागिरि धाम में पेयजल की समस्या जल्द दूर होगी। इसके लिए सरकार शारदा-पूर्णागिरि लिफ्ट पेयजल योजना पर तेजी से काम कर रही है। योजना के बनने से धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह बात संसदीय कार्य, वित्त एवं पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए सरकार मीटर सिस्टम से जलापूर्ति की योजना पर विचार कर रही है।
पिथौरागढ़ जाते वक्त बुधवार को काबीना मंत्री पंत ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि पूर्णागिरि धाम में प्रस्तावित लिफ्ट पेयजल योजना के निर्माण पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्णागिरि लिफ्ट पेयजल योजना के लिए अधिकारियों को शीघ्र डीपीआर बनाने को कहा गया है। जल मूल्य में हर साल 15 प्रतिशत बढ़ोतरी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि पानी की बर्बादी न हो और विभाग को भी जलापूर्ति का पूरा राजस्व मिले, इसके लिए सरकार मीटर सिस्टम से जलापूर्ति की योजना बना रही है। जल संस्थान में आउट सोर्स एवं ठेका प्रथा में सालों से कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि ठेकेदार के कर्मचारियों का विभाग से कोई सीधा संबंध नहीं है। नियमित नियुक्ति तो नहीं, लेकिन सरकार ठेकेदार के माध्यम से उन्हें न्यूनतम मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करेगी।
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