वर्षो से बिल दबाए हैं 215 उपभोक्ता, विभाग भेजेगा आखिरी नोटिस

जल संस्थान का कहना है कि पांच हजार रुपये से अधिक के बकायेदारों पर भी विभाग कार्रवाई करेगा। इसके अलावा 10 हजार रुपये से अधिक के बकायेदारों की वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) काटने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। जिले के चारों विकासखंडों में वर्तमान में करीब 11 हजार कनेक्शन हैं। उत्तराखंड जल संस्थान के चंपावत खंड के अधिशासी अभियंता बिलाल युनूस का कहना है कि विभागीय राजस्व को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं।

सरकारी विभागों के बकायेदारों को भी भेजे जाएंगे नोटिस
जल संस्थान वर्षों से बिल नहीं देने वाले सरकारी विभागों की सूची भी तैयार कर रहा है। अधिशासी अभियंता का कहना है कि इन विभागों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद दिसंबर के अंतिम सप्ताह में नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। ब्यूरो