अवशेष धनराशि व्यय न करने पर डीएम बिफरे

चंपावत। डीएम डॉ. अहमद इकबाल ने सड़क निर्माण में अवशेष धनराशि व्यय न करने पर नाराजगी जताई। उद्योग मित्र की बैठक में उद्यमियों की समस्याओं पर विचार-विमर्श करते हुए डीएम ने बनबसा पुल से गुमदी पेंटर फार्म तक लोनिवि द्वारा अवमुक्त 42 लाख की धनराशि में से 30 लाख रुपये व्यय करने और शेष धनराशि से अभी तक कार्य पूर्ण न किए जाने को गंभीरता से लिया। उन्होंने लोनिवि से संपूर्ण पत्रावली तलब की है।
बैठक में मैसर्स सिद्ध श्री कंस्ट्रशन ककराली गेट टनकपुर की ओर से फ्लाई ऐश ब्रिक्स का उपयोग सरकारी विभागों में नहीं किए जाने की शिकायत पर डीएम ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को सरकारी भवनों का निर्माण करने वाले विभागों को पत्र लिखने को कहा। बृहस्पतिवार को जिला सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने उद्यमियों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने, बिना पंजीकरण के केन में पेयजल सप्लाई करने वाले व्यक्तियों के चिह्निकरण करने, चंपावत मुख्यालय में स्थापित पोल्ट्री फार्म को मार्जिन मनी न मिलने के आवेदन पर डीएम ने फार्म का फिर से वेरिफिकेशन करने को कहा। महाप्रबंधक उद्योग जीबी जोशी ने बताया कि मिनी औद्योगिक आस्थान में 10 उद्यमियों ने विद्युत संयोजन के लिए आवेदन किया था जिन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य पूंजी उपादान के लिए चार आवेदन प्राप्त हुए थे जिन्हें राज्य कमेटी को प्रेषित कर दिया गया है। बैठक में जिला विकास अधिकारी आरसी तिवारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी हेमेंद्र प्रकाश गंगवार, जनार्दन चिलकोटी, सीएमओ डॉ. एमएस बोरा, पर्यटन अधिकारी आरएस ऐरी, ग्रामोद्योग अधिकारी एनसी कोठारी आदि थे।

पर्यटन सर्किट की कार्ययोजना तैयार करने को कहा

उद्योग मित्र की बैठक में विभिन्न उद्यमियों की ओर से नेहरू पार्क टनकपुर में स्वीमिंग पूल, श्यामलाताल में रिंग रोड, चंपावत से मायावती आश्रम पैदल रूट, एक हथिया नौला को पर्यटन सर्किट के तहत विकसित करने की मांग रखी। इस पर डीएम ने पर्यटन अधिकारी और लोनिवि को विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्यमियों को उत्पाद की ऑनलाइन मार्केटिंग करने का सुझाव भी दिया।

साफ्टवेयर खराब होने से बाधित है कार्रवाई

महाप्रबंधक उद्योग ने बताया कि जिले में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के 125 के लक्ष्य के सापेक्ष चालू माह तक 20 इकाइयों का उद्योग आधार निर्गत किया गया है। लेकिन केंद्र स्तर पर साफ्टवेयर खराब होने के कारण आगे की कार्रवाई बाधित है।
उन्होंने कहा कि साफ्टवेयर के ठीक होते ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एकल खिड़की व्यवस्था के तहत 13 आवेदनों पर विभिन्न विभागों से सहमति प्राप्त हो गई है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 10 आवेदनों पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।