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Chamoli News: बीआरपी और सीआरपी को सरकारी कर्मचारी घोषित करें
Sun, 30 Aug 2026 05:06 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:06 PM IST
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शिक्षा मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल, मांगाें का ज्ञापन सौंपा
संवाद न्यूज एजेंसी-
गोपेश्वर। समग्र शिक्षा के तहत आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत बीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन) और सीआरपी (क्लस्टर रिसोर्स पर्सन) कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल यश बिष्ट के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से मिला। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर आउटसोर्स व्यवस्था समाप्त कर कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने और दो माह से रुके हुए वेतन के भुगतान की मांग उठाई।
यश बिष्ट ने बताया कि बीआरपी-सीआरपी कर्मचारी स्कूल विजिट, शैक्षिक मॉनिटरिंग और विभागीय रिपोर्टिंग समेत विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं लेकिन करीब दो माह से उन्हें वेतन नहीं मिला है। इससे कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन में वेतन में अनियमित कटौती, वेतन पर्ची नहीं मिलने और सेवा शर्तों से जुड़ी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया। उन्होंने लंबित वेतन का तत्काल भुगतान कराने और नियमित वेतन की स्थायी व्यवस्था लागू करने का अनुरोध किया। शिक्षा मंत्री ने ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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शिक्षा मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल, मांगाें का ज्ञापन सौंपा
संवाद न्यूज एजेंसी-
गोपेश्वर। समग्र शिक्षा के तहत आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत बीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन) और सीआरपी (क्लस्टर रिसोर्स पर्सन) कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल यश बिष्ट के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से मिला। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर आउटसोर्स व्यवस्था समाप्त कर कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने और दो माह से रुके हुए वेतन के भुगतान की मांग उठाई।
यश बिष्ट ने बताया कि बीआरपी-सीआरपी कर्मचारी स्कूल विजिट, शैक्षिक मॉनिटरिंग और विभागीय रिपोर्टिंग समेत विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं लेकिन करीब दो माह से उन्हें वेतन नहीं मिला है। इससे कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन में वेतन में अनियमित कटौती, वेतन पर्ची नहीं मिलने और सेवा शर्तों से जुड़ी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया। उन्होंने लंबित वेतन का तत्काल भुगतान कराने और नियमित वेतन की स्थायी व्यवस्था लागू करने का अनुरोध किया। शिक्षा मंत्री ने ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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