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11 साल में भी नहीं हुआ सात किलोमीटर सड़क का निर्माण

Mon, 01 Jul 2019 10:20 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 01 Jul 2019 10:20 PM IST
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11 साल में भी नहीं हुआ सात किलोमीटर सड़क का निर्माण

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गोपेश्वर। जिला सभागार में आयोजित जनता दरबार में सड़क, भूमि का मुआवजा, बिजली कनेक्शन, सोलर स्ट्रीट लाइट, आंगनबाड़ी में भोजन व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने सहित 17 शिकायतें दर्ज हुईं। इस दौरान 11 साल में सात किमी सड़क न बनने का मामला उठा तो संयुक्त मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में अधिकारियों को तीन जुलाई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जनता दरबार में संयुक्त मजिस्ट्रेट आकांक्षा वर्मा और अपर जिलाधिकारी एमएस बर्निया ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान ग्राम पंचायत कोंज पोथनी के ग्रामीणों ने 11 साल में भी सात किमी सड़क निर्माण न होने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 में स्वीकृत घिंघराण-डुग्री-बोला-बिरही सड़क का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए लोनिवि के अधिकारियों को तीन जुलाई तक सड़क निर्माण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कठूड़ गांव के ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र में राशन न मिलने की शिकायत की, जिस पर जिला पूर्ति अधिकारी को तत्काल राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। गडोरा गांव निवासी शिवलाल ने पीएमजीएसवाई के सड़क निर्माण में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न देने की शिकायत पर अधिशासी अभियंता को दस जुलाई तक मुआवजा वितरण के निर्देश दिए गए। इस मौके पर सीएमओ डा. एके डिमरी, एसडीएम बुसरा अंसारी, परियोजना निदेशक प्रकाश रावत, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक डा. एमएस सजवाण और कोषाधिकारी दीपक चंद्र भट्ट के साथ ही कई अधिकारी मौजूद थे।
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प्रधानमंत्री आवास की मांग
रुद्रप्रयाग। पुराने विकास भवन आयोजित जनता दरबार में 75 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें 46 का मौके पर निस्तारण किया गया।
रतूड़ा निवासी जयलाल ने शौचालय निर्माण की दूसरी किस्त का भुगतान न होने, चाका निवासी रणवीर सिंह रावत ने विकलांग पेंशन, सगोना डडोली के ग्रामीणों ने ग्राम सभा को पृथक करने, राशन कार्ड ऑनलाइन न होने, रतूड़ा निवासी एकादशी देवी व ग्राम पंचायत क्यूड़ी निवासी शशि देवी ने प्रधानमंत्री आवास की मांग की। टेमरिया वल्ला निवासी रणवीर लाल ने गौरा कन्याधन योजना के अंतर्गत सहायता न मिलने आदि की शिकायत की। डीएम मंगेश घिल्डियाल ने अधिकारियों को लंबित शिकायतों का निस्तारण करने के आदेश दिए। इस मौके पर डीएफओ मयंक शेखर झा, संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन, प्रभारी सीडीओ एमएस नेगी, सीएमओ डा. एसके झा, सीओ गणेश लाल समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
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