हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने वाला हो बजट

कर्मचारियों के अनुसार बजट में महंगाई दर कम करने के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। वहीं पुरानी पेंशन बहाली, आयकर छूट में बढ़ोतरी, मेडिकल सेवाओं का लाभ सहित कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं के निदान के लिए बजट में विशेष सुविधा मिलने की उम्मीद है। वहीं, युवाओं ने भी सरकार से बजट में राहत देने की मांग की है।
कर्मचारियों को बेहतर बजट की उम्मीद है। वर्तमान में बढ़ रही महंगाई की दर पर रोक लगनी चाहिए। रोजमर्रा की वस्तुएं पहुंच से दूर होती जा रही हैं। डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी की जानी चाहिए। सरकार को महंगे इलाज में कमी कर आमजन को राहत पहुंचानी चाहिए। स्टेंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाया जाए ताकि सभी को टैक्स में लाभ मिल सके।
अनिल जोशी, कर्मचारी
कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर लाभ दिलाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। एसजीएचएस कार्ड को प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में चलाए जाने की अपेक्षा है। महंगाई दर में कमी के लिए भी बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए।
केसी मिश्रा, कर्मचारी
कर्मचारियों के आयकर में छूट में वृद्धि का बजट में प्रावधान होना चाहिए। रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों में हो रही बढ़ोतरी को रोकना बेहद जरूरी है। महंगाई से कर्मचारी वर्ग बेहद परेशान है। ईंधन के दामों पर भी कटौती करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान हो।
माया चंदोला, शिक्षिका
आम बजट हर वर्ग को राहत देने वाला होना चाहिए। कोरोनाकाल और बढ़ती महंगाई से हर वर्ग को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। बजट ऐसा हो जो महंगाई पर नियंत्रण कर सके। बजट में खाद्यान्न, घरेलू गैस सिलिंडर, पेट्रोल आदि के दामों में राहत मिलनी चाहिए।
- सचिन अग्रवाल, अल्मोड़ा
बजट से युवाओं को काफी उम्मीदें है। शिक्षा पूरी करने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। उम्मीद है कि सरकार बजट में युवाओं के लिए कोई अच्छी घोषणा कर सकती है। बजट के सभी के हित में होना चाहिए।
- प्रदीप सिंह, चंपानौला अल्मोड़ा
बजट में सरकार को समाज के सभी वर्ग को राहत देनी चाहिए। महंगाई लगातार बढ़ने और शिक्षण संस्थानों का शुल्क महंगा होने से मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ पढ़ता है। सरकार को युवाओं के हितों का ध्यान रखना चाहिए।
- हेमंत रावत, अल्मोड़ा
जनहित को ध्यान में रखते हुए ही बजट पेश किया जाना चाहिए। खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य समस्याओं के समाधान के लिए बजट में रूपरेखा तय होनी चाहिए। उम्मीद है कि सरकार बजट में रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाकर बेरोजगारी को रोजगार देेने की घोषणा करें।
- प्रवीण तिवारी, अल्मोड़ा