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Bageshwar News: बागेश्वर में प्रभारी के भरोसे चल रहा है एआरटीओ कार्यालय
Sun, 11 May 2025 12:33 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Sun, 11 May 2025 12:33 AM IST
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बागेश्वर। एआरटीओ कार्यालय लंबे समय से प्रभारी के भरोसे चल रहा है। अल्मोड़ा जिले के रीजनल निरीक्षक को प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों जिलों की जिम्मेदारी होने से कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अधिकारियों के नहीं होने से डीएल बनवाने या अन्य कार्य को आए लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
परिवहन विभाग में प्रर्वतन और प्रशासनिक एआरटीओ के पद सृजित हैं। लंबे समय से दोनों जिम्मेदारियों का प्रभार संभाल रहे कर अधिकारी का स्थानांतरण होने के बाद परिवहन विभाग मुखिया विहीन हो गया है। विभाग में लंबे समय से अन्य कार्मिकों के भी 11 पद रिक्त चल रहे हैं।
कार्यालय में कर अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेखाकार और अनुसेवक का एक-एक पद स्वीकृत है। वर्तमान में चारों पद खाली चल रहे हैं। प्रधान सहायक के स्वीकृत दो पद, वरिष्ठ सहायक का एक पद, कनिष्ठ सहायक और आरक्षी के दो-दो पद रिक्त हैं। रिक्त पदों के चलते परिवहन विभाग के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
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कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी नहीं होने से वाहन संबंधी और अन्य कार्यों के आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार लोगों के कम समय पर होने वाले कार्य लंबे समय बाद पूरे हो रहे हैं। इसके बाद भी शासन स्तर से नियुक्ति के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
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परिवहन विभाग में प्रर्वतन और प्रशासनिक एआरटीओ के पद सृजित हैं। लंबे समय से दोनों जिम्मेदारियों का प्रभार संभाल रहे कर अधिकारी का स्थानांतरण होने के बाद परिवहन विभाग मुखिया विहीन हो गया है। विभाग में लंबे समय से अन्य कार्मिकों के भी 11 पद रिक्त चल रहे हैं।
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कार्यालय में कर अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेखाकार और अनुसेवक का एक-एक पद स्वीकृत है। वर्तमान में चारों पद खाली चल रहे हैं। प्रधान सहायक के स्वीकृत दो पद, वरिष्ठ सहायक का एक पद, कनिष्ठ सहायक और आरक्षी के दो-दो पद रिक्त हैं। रिक्त पदों के चलते परिवहन विभाग के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
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कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी नहीं होने से वाहन संबंधी और अन्य कार्यों के आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार लोगों के कम समय पर होने वाले कार्य लंबे समय बाद पूरे हो रहे हैं। इसके बाद भी शासन स्तर से नियुक्ति के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।