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उत्पीड़न के मामलों का समय से निस्तारण करने के निर्देश
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर।
Updated Sat, 19 Mar 2016 12:01 AM IST
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बागेश्वर। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार उत्पीड़न की जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की समीक्षा बैठक में डीएम भूपाल सिंह मनराल ने लंबित मामलों को समय से निस्तारित कर वादों की राहत राशि बांटने के निर्देश दिए। डीएम ने पिछली बैठकों में मिले प्रकरणों की समीक्षा भी की। जिला समाज कल्याण अधिकारी पीबी सिंह ने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के तहत संशोधित अधिनियम 2014 की जानकारी दी।
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बताया कि वर्ष 2014-15 में प्राप्त दो वादों में 2.17 लाख की राहत राशि बांटी गई। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त चार वादों की राहत राशि की स्वीकृति की जानकारी भी दी। बैठक में एसपी एनएस नपलच्याल, कपकोट के एसडीएम केएस टोलिया, जिला विकास अधिकारी डॉ. महेश कुमार, तहसीलदार खुशबू आर्या, अभियोजन अधिकारी भूपेंद्र सिंह जंगपांगी, विशेष लोक अभियोजक पूरन चंद्र टम्टा आदि थे।
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