पेंशन कटौती पर नाराजगी जताई

संगठन के जिलाध्यक्ष केशवानंद जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में गोल्डन कार्ड के लिए की जा रही पेंशन कटौती पर चर्चा की गई। कहा गया कि शासन के अपर सचिव स्तर से चार मई 2020 को पारित आदेश में आयुष्मान भारत, अटल आयुष्मान योजना के तहत राजकीय कर्मचारियों के चिकित्सकीय इलाज पर अंशदान लेने का निर्णय लिया है। सभी कर्मियों और पेंशनर्स से समान दरों पर अंशदान लेने का शासन ने निर्णय लिया है। कहा है कि एक ही स्तर के कर्मचारी और पेंशनर्स से समान अंशदान लेना न्याय संगत नहीं है। कार्यरत कर्मचारी जितना मूल वेतन पाता है, सेवानिवृत्त कर्मचारी उसका आधा आहरण करता है। कटौती की राशि आहरण के अनुपात में तय की जानी चाहिए।
बैठक में मौजूद पेंशनरों ने एक स्वर से कटौती का विरोध किया। तय हुआ कि सरकार ने कटौती पर समय रहते संशोधन नहीं किया तो संगठन न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य होगा। नारायण सिंह के संचालन में हुई बैठक में बाला दत्त, बहादुर सिंह परिहार, नारायण सिंह, बची सिंह कार्की, बची गिरी, गणेश दत्त, बलवंत सिंह कर्म्याल, नंदन सिंह नेगी, हरीश चंद्र उपाध्याय, भवानी राम आदि मौजूद थे।