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Bageshwar News: सरकारी सेवा की भर्ती में आरक्षितों को दिए जाएं पर्याप्त पद
Sat, 24 Feb 2024 11:19 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Sat, 24 Feb 2024 11:19 PM IST
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बागेश्वर में विधायक को ज्ञापन देते एससी-एसटी शिक्षक एसोसिएशन के पदाधिकारी। संवाद
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एससी-एसटी शिक्षक एसोसिएशन ने विधायक के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन
बागेश्वर। एससी-एसटी शिक्षक एसोसिएशन ने सरकारी सेवाओं में आरक्षित वर्ग के पद कम किए जाने पर नाराजगी जताई है। विधायक पार्वती दास के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर मामले का संज्ञान लेने की मांग की है।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय टम्टा ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि बीते कुछ वर्षो में सरकारी सेवाओं की सीधी भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापनों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए पदों का आंवटन संविधान की ओर से निर्धारित कोटे के अनुसार नहीं किया जा रहा है। आरक्षित वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में अवसर धीरे-धीरे समाप्त करने का प्रयास चल रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग, आबकारी विभाग, उत्तराखंड राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा, राजस्व उप निरीक्षक व लेखपाल, पर्यावरण पर्यवेक्षक समेत राज्य सिविल अधीनस्थ सेवा की भर्ती के लिए जारी विज्ञापनों में आरक्षित वर्ग को प्रदान किए गए न्यूनतम पद इसका उदाहरण हैं। उन्होंने विज्ञापनों की शासकीय स्तर से जांच करने, विभागीय पदोन्नति वाले पदों में भी रोस्टर निर्धारित करते कर पदोन्नति करने की मांग की है। वहां महामंत्री महेंद्र प्रकाश, सुधीर कुमार टम्टा, विवेकानंद टम्टा, गोविंद प्रसाद आगरी, नवीन त्रिकोटी, संतोष कुमार आदि मौजूद रहे।
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बागेश्वर। एससी-एसटी शिक्षक एसोसिएशन ने सरकारी सेवाओं में आरक्षित वर्ग के पद कम किए जाने पर नाराजगी जताई है। विधायक पार्वती दास के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर मामले का संज्ञान लेने की मांग की है।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय टम्टा ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि बीते कुछ वर्षो में सरकारी सेवाओं की सीधी भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापनों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए पदों का आंवटन संविधान की ओर से निर्धारित कोटे के अनुसार नहीं किया जा रहा है। आरक्षित वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में अवसर धीरे-धीरे समाप्त करने का प्रयास चल रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग, आबकारी विभाग, उत्तराखंड राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा, राजस्व उप निरीक्षक व लेखपाल, पर्यावरण पर्यवेक्षक समेत राज्य सिविल अधीनस्थ सेवा की भर्ती के लिए जारी विज्ञापनों में आरक्षित वर्ग को प्रदान किए गए न्यूनतम पद इसका उदाहरण हैं। उन्होंने विज्ञापनों की शासकीय स्तर से जांच करने, विभागीय पदोन्नति वाले पदों में भी रोस्टर निर्धारित करते कर पदोन्नति करने की मांग की है। वहां महामंत्री महेंद्र प्रकाश, सुधीर कुमार टम्टा, विवेकानंद टम्टा, गोविंद प्रसाद आगरी, नवीन त्रिकोटी, संतोष कुमार आदि मौजूद रहे।
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