बजट से नाखुश समिति ने मोदी सरकार का फूंका पुतला

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मोदी सरकार का यह बजट गरीब और महिलाओं की अनदेखी करता है। कोरोना महामारी के संकट में सरकार की ओर से लाई गई श्रम संहिता और कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ पूरा देश आंदोलनरत है। गरीबों के विकास के लिए बजट में कोई स्थान नहीं हैं, देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। लोगों की आय कम होती जा रही है, वहीं जनता अत्यधिक खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। लेकिन वर्तमान बजट में इन समस्याओं को पूरी तरह नजर अंदाज किया गया है।
बजट में सार्वजनिक व्यय में गंभीर कटौती की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को केवल 3310 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो शर्मनाक है। सीडीएस और आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को भी नजरंदाज किया गया है। मोदी सरकार के बजट को सार्वजनिक सेवाओं के कॉरपोरेट घरानों के अधिग्रहण करने का आरोप लगाया। इस दौरान संगठन आय में सुधार, मुफ्त राशन और खाद्य सब्सिडी, मनरेगा में अधिक निवेश, महिलाओं के लिए सुरक्षा में बढ़ोतरी करने समेत तमाम मांगे उठाई। वहां समिति की प्रांतीय अध्यक्ष सुनीता पांडे, जिला सचिव राधा नेगी, उप सचिव पूनम तिवारी, कार्यकारिणी सदस्य जया पांडे, भावना, आशा, इंदु, रिधिमा, लीला आदि मौजूद रहे।