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Almora News: अल्मोड़ा में जिला योजना समिति गठन की प्रक्रिया शुरू
Fri, 03 Jul 2026 12:53 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Fri, 03 Jul 2026 12:53 AM IST
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अल्मोड़ा। उत्तराखंड शासन के निर्देश पर जिले में जिला योजना समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिलाधिकारी ने उत्तराखंड जिला योजना समिति अधिनियम-2007 एवं संशोधित नियमावली के तहत अनंतिम परिसीमन संबंधी सूचना जारी कर दी है। इस पर चार जुलाई तक आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।
जिला योजना समिति में कुल 25 सदस्य होंगे। इनमें 20 सदस्य निर्वाचित और पांच सदस्य नामित किए जाएंगे। निर्वाचित सदस्यों में 18 का चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य करेंगे, जबकि दो सदस्य नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। जिला पंचायत का पूरा क्षेत्र एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगा, जहां से 18 सदस्य निर्वाचित होंगे। वहीं नगर निगम अल्मोड़ा एक निर्वाचन क्षेत्र रहेगा, जबकि नगर पालिका रानीखेत और नगर पंचायत द्वाराहाट, भिकियासैंण एवं चौखुटिया को मिलाकर दूसरा निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया है। दोनों क्षेत्रों से एक-एक सदस्य चुना जाएगा।
जिलाधिकारी के अनुसार अनंतिम परिसीमन का प्रकाशन दो जुलाई को किया गया है। चार जुलाई तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, छह जुलाई को सुनवाई होगी और आठ जुलाई को शासन को आख्या भेजी जाएगी। अंतिम परिसीमन 10 जुलाई को किया जाएगा तथा 13 जुलाई को इसका प्रकाशन होगा। इच्छुक व्यक्ति अपनी आपत्तियां जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।
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जिला योजना समिति में कुल 25 सदस्य होंगे। इनमें 20 सदस्य निर्वाचित और पांच सदस्य नामित किए जाएंगे। निर्वाचित सदस्यों में 18 का चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य करेंगे, जबकि दो सदस्य नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। जिला पंचायत का पूरा क्षेत्र एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगा, जहां से 18 सदस्य निर्वाचित होंगे। वहीं नगर निगम अल्मोड़ा एक निर्वाचन क्षेत्र रहेगा, जबकि नगर पालिका रानीखेत और नगर पंचायत द्वाराहाट, भिकियासैंण एवं चौखुटिया को मिलाकर दूसरा निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया है। दोनों क्षेत्रों से एक-एक सदस्य चुना जाएगा।
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जिलाधिकारी के अनुसार अनंतिम परिसीमन का प्रकाशन दो जुलाई को किया गया है। चार जुलाई तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, छह जुलाई को सुनवाई होगी और आठ जुलाई को शासन को आख्या भेजी जाएगी। अंतिम परिसीमन 10 जुलाई को किया जाएगा तथा 13 जुलाई को इसका प्रकाशन होगा। इच्छुक व्यक्ति अपनी आपत्तियां जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।
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