पालीटेक्निक संस्थानों के संविदा शिक्षकों की सेवाएं हों बहाल

ज्ञापन में कहा कि 2018-19 के मध्य में प्रदेश के पालिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत संविदा शिक्षकों को बिना कारण बताए और बिना नोटिस दिए हटा दिया गया था,  जबकि यह शिक्षक पूर्ण योग्यता रखते थे और पिछले करीब एक दशक से कार्य कर रहे थे। यह शिक्षक पूर्ण मनोयोग से पालिटेक्निकों में सेवाएंं दे रहे थे और उन्हें नियमित शिक्षकों के बजाए काफी कम मानदेय मिल रहा था। जिसमें सरकार को वेतन मद में काफी बचत भी हो रही थी। सेवाएं समाप्त हो जाने से इन संविदा शिक्षकों के समक्ष परिवार के भरण पोषण की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। कई संविदा शिक्षक सरकारी सेवा के लिए निर्धारित आयु भी पूर्ण करने के करीब हैं। वर्तमान में कई पालिटेक्निकों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की भी कमी बनी हुई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की हरीश रावत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के कौशल विकास के लिए कई तकनीकी संस्थान खोले थे, पर भाजपा के सत्तारुढ़ होने के बाद शिक्षकों के अभाव में यह संस्थान बंद होने के कगार पर हैं, जिसका खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं के बेहतर भविष्य को देखते इस जन विरोधी फैसले को तत्काल निरस्त करने की मांग करते हुए संविदा शिक्षकों की सेवाएं बहाल की जाएं।