Almora News: नव पंजीकृत कनिष्ठ अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशि देने की मांग

उनका कहना है कि अधिवक्ताओं के समक्ष वर्तमान में बहुत सी चुनौतियां हैं। खास कर नव पंजीकृत जूनियर अधिवक्ताओं के लिए शुरुआती वर्ष आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हो रहे हैं जिससे उनके लिए जीविकोपार्जन के दृष्टिकोण से अधिवक्ता व्यवसाय में बने रहना बेहद कठिन हो रहा है। ऐसे में सरकार को शुरुआती पांच साल तक जूनियर अधिवक्ताओं के लिए एक समुचित प्रोत्साहन राशि (स्टाइफंड) की व्यवस्था करनी चाहिए। 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए भी जीवन निर्वाह भत्ते की व्यवस्था की जाए।
उन्होंने कहा कि बार काउंसिल से संबद्ध सभी अधिवक्ताओं का कम से कम 30 लाख का जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, टर्म इंश्योरेंस और दुर्घटना बीमा कराया जाए। बार काउंसिल से संबद्ध सभी अधिवक्ताओं को सरकार के सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और सरकार से अनुबंधित सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में निशुल्क इलाज, दवा, जांच, ऑपरेशन आदि की सुविधा दी जाए। ज्ञापन भेजने वालों में जिला बार एसोसिएशन अल्मोड़ा के उपाध्यक्ष कवींद्र पंत, पूर्व उपाध्यक्ष कुंदन लटवाल, जमन सिंह बिष्ट, जगदीश तिवारी, रवींद्र बिष्ट, भगवती प्रसाद पांडे, त्रिभुवन पांडे, अजय सिंह मेहता आदि शामिल रहे।