{"_id":"681fa10f5fdcd3df0c0f7d25","slug":"people-face-the-problems-almora-news-c-232-1-shld1002-127904-2025-05-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Almora News: कलक्ट्रेट परिसर में सुविधाजनक जगह बार भवन बनाया जाए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Almora News: कलक्ट्रेट परिसर में सुविधाजनक जगह बार भवन बनाया जाए
Sun, 11 May 2025 12:25 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Sun, 11 May 2025 12:25 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अल्मोड़ा। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप नवीन कलक्ट्रेट परिसर में सुविधाजनक स्थान पर बार भवन का निर्माण करने की मांग की। अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल इस मामले में डीएम आलोक कुमार पांडेय से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा।
अधिवक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप उत्तराखंड शासन ने कलक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चैंबर, दस्तावेज लेखक के लिए शेड और कैंटीन निर्माण को 3.71 लाख रुपये वित्तीय स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री ने 30 नवंबर 2023 को इसका शिलान्यास किया लेकिन डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया है। जबकि इस मामले में मुख्यमंत्री के अपर सचिव ने डीएम को जल्द आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। अधिवक्ताओं ने किए गए शिलान्यास के अनुरूप नवीन कलक्ट्रेट परिसर में मंदिर के बगल में खाली भूखंड में अधिवक्ता कक्ष के निर्माण की मांग की। कहा कि जब तक अधिवक्ता कक्ष का निर्माण नहीं हो जाता तब तक दैनिक कार्य संचालन के लिए अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था नवीन कलक्ट्रेट भवन के अंदर प्रथम तल पर बीचों-बीच स्थित लॉबी में की जाए। ज्ञापन देने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता केवल सती, कुंदन सिंह भंडारी, दीवान सिंह लटवाल, नवीन जोशी, जिला बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष कवींद्र पंत, महिला उपाध्यक्ष भावना जोशी आदि शामिल रहे। संवाद
विज्ञापन
अधिवक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप उत्तराखंड शासन ने कलक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चैंबर, दस्तावेज लेखक के लिए शेड और कैंटीन निर्माण को 3.71 लाख रुपये वित्तीय स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री ने 30 नवंबर 2023 को इसका शिलान्यास किया लेकिन डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया है। जबकि इस मामले में मुख्यमंत्री के अपर सचिव ने डीएम को जल्द आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। अधिवक्ताओं ने किए गए शिलान्यास के अनुरूप नवीन कलक्ट्रेट परिसर में मंदिर के बगल में खाली भूखंड में अधिवक्ता कक्ष के निर्माण की मांग की। कहा कि जब तक अधिवक्ता कक्ष का निर्माण नहीं हो जाता तब तक दैनिक कार्य संचालन के लिए अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था नवीन कलक्ट्रेट भवन के अंदर प्रथम तल पर बीचों-बीच स्थित लॉबी में की जाए। ज्ञापन देने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता केवल सती, कुंदन सिंह भंडारी, दीवान सिंह लटवाल, नवीन जोशी, जिला बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष कवींद्र पंत, महिला उपाध्यक्ष भावना जोशी आदि शामिल रहे। संवाद
विज्ञापन
