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Almora News: कर्मचारियों ने किया यूपीएस का विरोध
Thu, 20 Mar 2025 12:07 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Thu, 20 Mar 2025 12:07 AM IST
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अल्मोड़ा। प्रदेश में एक अप्रैल से लागू होने जा रही यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) का कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताते इसे छलावा करार दिया है। यूपीएस के विरोध में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन (एनएमओपीएस) ने एक अप्रैल को काला दिवस मनाने का एलान किया है।
एनएमओपीएस के प्रांतीय कार्य समिति सदस्य डीके जोशी ने प्रेस को दिए बयान में कहा कि सरकार ने राज्य कर्मियों के साथ दोबारा छलावा किया है। पुरानी पेंशन बहाल करने के बजाय एक और पेंशन योजना यूपीएस की अधिसूचना जारी कर दी है जो कि अन्याय है।
पुरानी पेंशन बहाल न होने से कर्मचारियों में आक्रोश है। कार्मिक विरोध स्वरूप एक अप्रैल को अपने कार्य स्थल पर काला फीता बांधकर कार्य कर काला दिवस मनाएंगे। जोशी ने कहा कि यूपीएस भी एनपीएस की तरह बाजार आधारित योजना है।
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इसमें कार्मिक अपने वेतन से दस फीसदी अंशदान जमा करेगा। यूपीएस में कार्मिक यदि आंशिक निकासी करता है तो सरकार द्वारा तय पैटर्न से अलग पैटर्न चुना जाएगा तो सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान नहीं है। 25 वर्ष की सेवा पूरी न करने वालेे कार्मिक को आनुपातिक भुगतान की बात हो रही है।
किसी कार्मिक की दस वर्ष से कम सेवा पर यूपीएस में कोई भी वित्तीय प्रावधान का जिक्र न होना सरासर गलत है। ग्रेच्यूटी और कम्यूनेशन का भी प्रावधान न रखना कार्मिकों के साथ धोखा है।
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एनएमओपीएस के प्रांतीय कार्य समिति सदस्य डीके जोशी ने प्रेस को दिए बयान में कहा कि सरकार ने राज्य कर्मियों के साथ दोबारा छलावा किया है। पुरानी पेंशन बहाल करने के बजाय एक और पेंशन योजना यूपीएस की अधिसूचना जारी कर दी है जो कि अन्याय है।
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पुरानी पेंशन बहाल न होने से कर्मचारियों में आक्रोश है। कार्मिक विरोध स्वरूप एक अप्रैल को अपने कार्य स्थल पर काला फीता बांधकर कार्य कर काला दिवस मनाएंगे। जोशी ने कहा कि यूपीएस भी एनपीएस की तरह बाजार आधारित योजना है।
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इसमें कार्मिक अपने वेतन से दस फीसदी अंशदान जमा करेगा। यूपीएस में कार्मिक यदि आंशिक निकासी करता है तो सरकार द्वारा तय पैटर्न से अलग पैटर्न चुना जाएगा तो सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान नहीं है। 25 वर्ष की सेवा पूरी न करने वालेे कार्मिक को आनुपातिक भुगतान की बात हो रही है।
किसी कार्मिक की दस वर्ष से कम सेवा पर यूपीएस में कोई भी वित्तीय प्रावधान का जिक्र न होना सरासर गलत है। ग्रेच्यूटी और कम्यूनेशन का भी प्रावधान न रखना कार्मिकों के साथ धोखा है।