आपत्तियों को सुनने के तीन माह बाद भी गरुड़ नगर पंचायत नहीं आयी अस्त्तिव में

पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पांच माह पूर्व गरुड़ को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की थी। नगर पंचायत की घोषणा के साथ साथ उन्होंने नगर पंचायत के भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे।
सीएम की घोषणा को गंभीरता से लेते हुए शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली परिसीमन की कार्यवाई शुरू करने के निर्देश डीएम बागेश्वर को दिए थे।
इसके लिए गठित समिति में शामिल एडीएम समेत कई अधिकारियों ने मार्च में एसडीएम कार्यालय गरुड़ में नगर पंचायत गरुड़ के गठन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों को सुना।
आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद डीएम ने गरुड़ नगर पंचायत की फाइल शासन को भेज दी थी। लेकिन जनसुनवाई के चार माह बाद भी गरुड़ नगर पंचायत का अंतिम गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ।
एसडीएम गरुड़ जयवर्धन शर्मा ने बताया कि नगर पंचायत के भवन निर्माण के लिए प्रशासन ने भूमि देख ली है। गरुड़ नगर पंचायत बनाओ संघर्ष समिति के संरक्षक और हाईकोर्ट के अधिवक्ता डीके जोशी ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से गरुड़ नगर पंचायत का अंतिम गजट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है।