आईपीओ के विरोध में एलआईसी कर्मियों ने एक घंटा काम नहीं किया

इस मौके पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि एलआईसी देश की सबसे बड़ी संस्था है और हर साल लाभांश का करीब 2611 करोड़ केंद्र सरकार को देती है। यह पैसा सरकार की ओर से जनहित कार्य में लगाया जाता है। लेकिन अब सरकार इसका प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है जबकि इससे पैसा व्यक्ति की जेब में जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार की यह पालिसी जन विरोधी है। इस दौरान विकास अधिकारी, सुदीप जोशी, टीके वर्मा, जगमोहन फर्त्याल, हेम जोशी, गोकुल मेहरा, संजीव कुमार, भूपाल नेगी, डीआर आर्य आदि शामिल रहे।