Almora News: महिला आरक्षण बिल तत्काल लागू करने की मांग, जनवादी महिला समिति ने सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन में कहा गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का मुद्दा लंबे समय से लंबित है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में पारित कानून को बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि परिसीमन की प्रक्रिया को आधार बनाकर महिला आरक्षण लागू करने में देरी करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे यह मामला लंबे समय तक लंबित रह सकता है। समिति ने कहा कि देश की आधी आबादी को राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी का अधिकार मिलना चाहिए और सरकार को आगामी मानसून सत्र में इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।
ज्ञापन सौंपने वालों में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति उत्तराखंड की राज्य अध्यक्ष सुनीता पांडे, जिला उपाध्यक्ष जया पांडे, राज्य कोषाध्यक्ष राधा नेगी, सरस्वती, गीता जोशी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।