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14 औद्योगिक इकाईयों के आवेदनों पर नवीनीकरण के लिए हुई चर्चा
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अल्मोड़ा। जिले में औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के लिए उत्तराखंड एकल खिड़की सुगमता व्यवस्था की गई है। इसके लिए गठित जिला प्राधिकृत समिति की बैठक कलक्ट्रेट में हुई। इसमें कुल 14 औद्योगिक इकाईयों के आवेदनों पर नवीनीकरण के लिए चर्चा कर नौ उद्योगों के लिए स्वीकृति दी गई।
डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने एकल खिड़की व्यवस्था के तहत प्राप्त नवीन और नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के संबंध में संपूर्ण अभिलेखों का निरीक्षण कर उद्योग महाप्रबंधक से जानकारी ली। कहा कि हमारा उद्देश्य जिले में अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का होना चाहिए। बैठक में कुल 14 औद्योगिक इकाईयों के आवेदनों पर नवीनीकरण के लिए चर्चा की गई। इनमें से एक इकाई जी एंड एन एसोसिएट की औपचारिकताएं पूरी होने पर स्वीकृति प्रदान की गई। आठ अन्य इकाईयों को स्वघोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। शेष चार इकाईयों की औपचारिकताएं पूरी न होने पर दोबारा समिति के समक्ष रखने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि कई औद्योगिक इकाईयों ने राजस्व विभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इसे संबंधित एसडीएम के माध्यम से दोबारा लगाया जाय ताकि कमियां दूर की जा सकें। जो आवेदन विभागों में प्रस्तुत किए जाते हैं, विभागीय अधिकारी एक बार में ही आवेदनकर्ता को कमियां बताकर तत्काल सुधार करवाएं। बैठक में एडीएम बीएल फिरमाल, एसडीएम सीमा विश्वकर्मा, जीएम डीआईसी डॉ. दीपक मुरारी, ईई यूपीसीएल डीडी पांगती, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी उरेडा जीसी मल्होत्रा, पर्यटन विकास अधिकारी राहुल चौबे आदि थे।
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डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने एकल खिड़की व्यवस्था के तहत प्राप्त नवीन और नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के संबंध में संपूर्ण अभिलेखों का निरीक्षण कर उद्योग महाप्रबंधक से जानकारी ली। कहा कि हमारा उद्देश्य जिले में अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का होना चाहिए। बैठक में कुल 14 औद्योगिक इकाईयों के आवेदनों पर नवीनीकरण के लिए चर्चा की गई। इनमें से एक इकाई जी एंड एन एसोसिएट की औपचारिकताएं पूरी होने पर स्वीकृति प्रदान की गई। आठ अन्य इकाईयों को स्वघोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। शेष चार इकाईयों की औपचारिकताएं पूरी न होने पर दोबारा समिति के समक्ष रखने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि कई औद्योगिक इकाईयों ने राजस्व विभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इसे संबंधित एसडीएम के माध्यम से दोबारा लगाया जाय ताकि कमियां दूर की जा सकें। जो आवेदन विभागों में प्रस्तुत किए जाते हैं, विभागीय अधिकारी एक बार में ही आवेदनकर्ता को कमियां बताकर तत्काल सुधार करवाएं। बैठक में एडीएम बीएल फिरमाल, एसडीएम सीमा विश्वकर्मा, जीएम डीआईसी डॉ. दीपक मुरारी, ईई यूपीसीएल डीडी पांगती, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी उरेडा जीसी मल्होत्रा, पर्यटन विकास अधिकारी राहुल चौबे आदि थे।
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