नहीं चलेगा सरकार का तुगलकी फरमान

यहां हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। शिक्षकों ने सरकारी नियमों के आधार पर ही प्रशिक्षण प्राप्त किया है। फिर अब क्यों उन्हें अप्रशिक्षित करार दिया जा रहा है। प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता नहीं मिलना सरकारों की ही लापरवाही है। वक्ताओं ने कहा कि उनका प्रशिक्षण अवैध नहीं है। शीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो शिक्षक उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे। न्यायालय की शरण में जाने की भी चेतावनी दी गई। सात दिसंबर को गैरसैंण में विधानसभा सत्र का घेराव किया जाएगा। इस दौरान नंदा बल्लभ मैनाली, भुवन चंद्र पांडे, बलवंत अधिकारी, पूरन बिष्ट, गिरधर राणा, तारा रौतेला, ललित मोहन, हरीश राणा, राजेंद्र जोशी, जगदीश कांडपाल आदि शिक्षक मौजूद थे।