डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सरकार से लगाई रोजगार देने की गुहार

उन्होंने कहा है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पिछले तीन सालों से शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है। प्रोन्नति और सेवानिवृत्ति से खाली पदों की संख्या में इजाफा हुआ है। वर्तमान में सहायक शिक्षक के चार हजार से अधिक पद खाली हैं। जिससे सरकार के गुणवत्तापरक शिक्षा देने का संकल्प कोरा साबित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) से द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षित बैच (2017-19) के युवा टीईटी भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। इसके बावजूद वह बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उन्होंने सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती के लिए 14 दिसंबर 2018 को जारी विज्ञप्ति को निरस्त करके नियमावली में हुए संशोधनों में छूट देने की मांग की है।
ज्ञापन देने वालों में संघ के प्रदेश अध्यक्ष पवन मुस्यूनी, प्रदेश सह सचिव केवल प्रसाद, सौरभ कांडपाल, कोषाध्यक्ष प्रियंका वर्मा, आरती लटवाल, हेम जोशी, सौरभ कांडपाल, संजय मेहता, कविता गैड़ा, दिव्या तिवारी, ज्योति रावत, गिरीश पांडे, महेंद्र रावत आदि शामिल हैं।