बीएसएनएल महाप्रबंधक दफ्तर को अल्मोड़ा से शिफ्ट करने का विरोध

आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीएसएनएल महाप्रबंधक कार्यालय को अल्मोड़ा से हल्द्वानी शिफ्ट करने से पहाड़ के उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहां पहले से ही संचार सेवा बदहाल है। अब सरकार के इस निर्णय से दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। उपभोक्ताओं के जो काम इस कार्यालय में होते थे उसी काम के लिए अब उन्हें हल्द्वानी के चक्कर काटने पड़ेंगे।
इस कार्यालय से अल्मोड़ा समेत पहाड़ी जिलों के टावर संचालित होते थे। नेटवर्क में खराबी आने पर अब लोगों को हल्द्वानी संपर्क करना पड़ेगा। पहले संचार नीतियों के लिए चार पहाड़ी जिलों के लिए अलग से बजट आवंटित किया जाता था लेकिन अब एक महाप्रबंधक के अधीन होने पर बजट में भी कटौती होगी।
ज्ञापन देने वालों में अमित जोशी, नंदन साह, एसआर बेग, प्रकाश कांडपाल, आनंद बिष्ट, भूपाल भाकुनी, दीप लोहनी, दानिश कुरैशी, विनीत किशोर, नवीन आर्या, फैजल खान आदि शामिल थे। उत्तराखंड क्रांति दल ने भी बीएसएनएल महाप्रबंधक कार्यालय को हल्द्वानी शिफ्ट करने के प्रयासों का विरोध किया है। साथ ही अतिथि शिक्षकों को जल्द नियुक्ति देने की मांग की। उन्होंने इस मामले में डीएम के माध्यम से संचार मंत्री को ज्ञापन भेजा।
उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों की संचार सेवाओं को संचालित करने के लिए खोले गए कार्यालय को हटाकर मैदानी क्षेत्रों में स्थापित करने से पर्वतीय क्षेत्रों में संचार सेवा की पहले से ही अनियमित और अस्त-व्यस्त सेवाएं और अधिक प्रभावित हो जाएंगी। उन्होंने मांगों पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। ज्ञापन देने वालों में ब्रह्मानंद डालाकोटी, शिवराज बनौला आदि हैं।
उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने बीएसएनएल महाप्रबंधक कार्यालय को बंद करने के निर्णय को पहाड़ विरोधी बताया। उन्होंने डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री, संचार मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन देने वालों में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी, नारायण राम, गोपाल राम, हीरा देवी, किरन आर्या, पूरन मेहरा, वंदना कोहली, उषा उपाध्याय, राजू गिरी, भावना जोशी, सरिता मेहरा शामिल हैं।