Almora News: असम राइफल्स के जवानों को सेना के समान वेतन और पेंशन दी जाए

उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दिसंबर 2025 को एक आदेश में कहा था कि केंद्र सरकार असम राइफल्स के जवानों को भी सेना के समान वेतन और पेंशन देने के संबंध में तीन माह के भीतर उचित निर्णय लें। संगठन को आदेशित किया था कि वह सरकार को नए सिरे से एक विस्तृत अभ्यावेदन सौंपे। संगठन ने 31 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को अभ्यावेदन भेज दिया था लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार असम राइफल्स के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस दौरान ईसीएचएस कार्ड बनाने की जानकारी दी गई। सरकार के खिलाफ संघर्ष करने की रणनीति पर चर्चा की गई। अध्यक्षता करते हुए सूबेदार मोहन चंद्र तिवारी ने सभी पूर्व सैनिकों से बैठकों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई। यहां एमसी तिवारी, राम सिंह, जगदीश सिंह, जीवन सिंह, गणेश सिंह, अर्जुन सिंह, सुरेश चंद्र, जमन सिंह आदि मौजूद रहे।