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स्वीकृत बजट नहीं खर्चा तो होगी कार्रवाई : डीएम
Almora
Updated Mon, 20 Oct 2014 05:34 AM IST
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अल्मोड़ा। डीएम विनोद कुमार सुमन ने जिला योेजना में स्वीकृत धनराशि खर्च करने में पीछे रहने वाले विभागाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। कलक्ट्रेट सभागार में जिला योजना से जुड़े विभागों की बैठक लेते हुए डीएम ने विकास योजनाओं में खर्च की गई धनराशि की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समय से धनराशि खर्च न करने वाले विभागो के अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।
डीएम ने विभागाध्यक्षों कोे जिला योजना से मंजूर धनराशि को 15 नवंबर से पूर्व खर्च करने के निर्देश दिए। निर्धारित समय पर 41 फीसदी से कम खर्च करने वाले अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि और 50 प्रतिशत ही व्यय करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डीएम ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवशेष धनराशि खर्च न करने वाले विभागों को चेतावनी दी। विशेषकर जल निगम, जल संस्थान, स्वास्थ्य, लोक निर्माण आदि विभागों को इसके लिए सख्त हिदायत दी। उन्होंने सरकारी आवासों के रख रखाव में अधिक बजट का प्राविधान करने को कहा, ताकि भवनों की दशा सुधर सके। डीएम ने आगामी वर्ष की जिला योजना में वर्षों से अधूरे विकास कार्यों के लिए धनराशि प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जिन विभागों ने 2015-16 की जिला योजना के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं, वह ग्राम, ब्लाक, जिला स्तर से स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दें। अधिकारी विकास कार्यों कर जानकारी जन प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से दें ताकि कार्यों की समीक्षा हो सके। सीडीओ डा. अहमद इकबाल ने मनरेगा कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभागों से मनरेगा के तहत प्रस्तावित कार्यों के प्रस्ताव समय पर उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में विभागीय अधिकारियों समेत डीडीओ डीडी पंत, अर्थ संख्या अधिकारी डा. इला पंत भी मौजूद थे।
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डीएम ने विभागाध्यक्षों कोे जिला योजना से मंजूर धनराशि को 15 नवंबर से पूर्व खर्च करने के निर्देश दिए। निर्धारित समय पर 41 फीसदी से कम खर्च करने वाले अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि और 50 प्रतिशत ही व्यय करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डीएम ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवशेष धनराशि खर्च न करने वाले विभागों को चेतावनी दी। विशेषकर जल निगम, जल संस्थान, स्वास्थ्य, लोक निर्माण आदि विभागों को इसके लिए सख्त हिदायत दी। उन्होंने सरकारी आवासों के रख रखाव में अधिक बजट का प्राविधान करने को कहा, ताकि भवनों की दशा सुधर सके। डीएम ने आगामी वर्ष की जिला योजना में वर्षों से अधूरे विकास कार्यों के लिए धनराशि प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जिन विभागों ने 2015-16 की जिला योजना के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं, वह ग्राम, ब्लाक, जिला स्तर से स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दें। अधिकारी विकास कार्यों कर जानकारी जन प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से दें ताकि कार्यों की समीक्षा हो सके। सीडीओ डा. अहमद इकबाल ने मनरेगा कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभागों से मनरेगा के तहत प्रस्तावित कार्यों के प्रस्ताव समय पर उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में विभागीय अधिकारियों समेत डीडीओ डीडी पंत, अर्थ संख्या अधिकारी डा. इला पंत भी मौजूद थे।
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