कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित करने का आरोप

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि जून 2015 के बाद से ऑडिट विभाग के कार्मिकों की पदोन्नति अकारण रोक दी गई है, जबकि इस दौरान कई कार्मिक बगैर पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस संबंध में मंच समय-समय पर शासन और उच्चाधिकारियों को अवगत कराता रहा है, लेकिन अब तक पदोन्नति नहीं की गई है।

वहीं शिक्षा विभाग सहित कई अन्य विभागों में पदोन्नति प्रकरणों के निस्तारण में हीलाहवाली बरती जा रही है। मंच ने राज्यपाल से प्रदेश सरकार को निर्देशित करने की मांग उठाई है। ज्ञापन भेजने वालों में मुख्य संयोजक रमेश चंद्र पांडे, धीरेंद्र कुमार पाठक, श्याम सिंह रावत, दिगंबर दत्त फुलोरिया आदि शामिल थे।