73वें संशोधन की मूल भावना के उल्लंघन से पंचायती राज को खतरा

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने शहरीकरण की नीति को बढ़ावा देने के अंतर्गत एक साथ कई अधिसूचनाएं जारी कर राज्य की नगर पालिकाओं के विस्तार की घोषणा कर दी। नगर पालिकाओं की स्थिति पहले से काफी खराब है। पालिका में नए गांवों के शामिल होने पर स्थिति और भी बिगड़ सकती है। कई स्थानों पर इसके विरोध में प्रदर्शन किया गया, लेकिन इसके बावजूद पंचायत क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र घोषित कर नगर पालिका में विलय किया जा रहा है।

उन्होंने नगर पालिका सीमा विस्तार की अधिसूचनाओं को शीघ्र निरस्त करने की मांग की है। शिष्टमंडल में अंबी राम आर्य, प्रधान राजेश कुमार, सागर मनवाल, शेर सिंह, योगी सुंदरनाथ, अनीता असवाल, हेमंत ध्यानी, खुशवंत सेठी, मलिका, लाल चंद्र आदि शामिल थे।