3000 बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे पब्लिक स्कूल

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत खाना जी स्कूल को 25 पीस दीजिए तो बरगरी बच्चों का प्रवेश लेना होता है जिले में हर साल लगभग सैकड़ों गरीब परिवार के बच्चे निजी स्कूलों में प्रवेश लेते हैं इन बच्चों की कॉपी किताब और यूनिफार्म के ₹5000 सरकार अभिभावकों के बैंक खातों में भेजते हैं; जबकि इन्हीं बच्चों की स्कूल फीस का पैसा सरकार द्वारा विभाग के जरिए स्कूलों को भेजा जाता है विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले सत्र में विभाग में बीते 4 सालों की आरटीआई के तहत बच्चों की स्कूल फीस के लिए एक करोड़ पंचानवे लाख रुपए की मांग की थी लेकिन सरकार ने सिर्फ 5 स्कूलों को ही ₹300000 का भुगतान किया ऐसे में जिले के 483 निजी स्कूलों को 3000 बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना पड़ रहा है नियमों के मुताबिक स्कूल ना तो बच्चों को निकाल सकते हैं और ना ही पीस के लिए दबाव बना सकते हैं उसको मैंने कई बार प्रशासनिक वाइट को और निजी तौर पर विभाग को पत्र लिखकर भुगतान कराने की मांग की लेकिन कुछ नहीं हुआ