Covid-19: साई ने एसओपी में किया बदलाव, 15 दिनों तक पृथकवास में रहने का निर्देश

साई की ओर से पहले से जारी एसओपी में मंगलवार को इस निर्देश को जोड़ा गया। साई के सचिव रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति ने मई में देश भर में खेल गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए एसओपी तैयार किया था। जिसके मुताबिक पांच महीने के बाद राष्ट्रीय शिविरों में मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और बैडमिंटन में अभ्यास को फिर से शुरू किया गया है।

नए नियम उन लोगों पर लागू होंगे जो अब या बाद में शिविर में शामिल होंगे
साई की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, नया एसओपी साई द्वारा पहले जारी एसओपी की अगली कड़ी है। इसमें प्रशिक्षण शिविरों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के संबंध में प्रक्रियात्मक बदलाव किए गए हैं।' इस एसओपी के नियम उन लोगों पर लागू होंगे जो अब या बाद में शिविर में शामिल होंगे। इससे पहले (मई में) जारी साईके एसओपी में कम वेंटीलेशन वाले चेंजिंग रूम हटाए जाने, ट्रेनिंग उपकरणों को इस्तेमाल के बाद हर बार संक्रमण रहित करना, शिफ्ट में जिम के इस्तेमाल के अलावा ‘स्पारिंग’ पर प्रतिबंध शामिल था।

नए एसओपी का मुख्य पहलू परीक्षण और पृथकवास से संबंधित है
नए एसओपी का मुख्य पहलू परीक्षण और पृथकवास से संबंधित है। साई ने कहा कि वह प्रशिक्षण शिविरों में शामिल होने से पहले एथलीटों, कोचों और सहायक कर्मचारियों के किए जाने वाले सभी कोविड-19 परीक्षणों के खर्च का वहन करेगा। साई ने कहा, 'सभी एथलीटों, कोचों और सहायक कर्मचारियों को साई केंद्रों की यात्रा करने से 96 घंटे पहले कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। उन्हें जांच में निगेटिव रिपोर्ट पेश करने के बाद ही केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति होगी।'

कोचों और खिलाड़ियों को एक सप्ताह तक अनिवार्य रूप से पृथकवास
बयान के मुताबिक, 'अगर एथलीट, कोच या सहयोगी सदस्य यात्रा करने से पहले अपरिहार्य कारणों से जांच कराने में असमर्थ है, तो केंद्र पहुंचने के तुरंत बाद उनका आरटी-पीसीआर परीक्षण किया जाएगा।' शिविर में पहुंचने के बाद कोचों और खिलाड़ियों को एक सप्ताह तक अनिवार्य रूप से पृथकवास में रहना होगा। उन्होंने बताया, 'पृथकवास अवधि के छठे दिन कोविड-19 जांच में निगेटिव आने वाले खिलाड़ियों और कोचों को ही खेल गतिविधियां शुरु करने की इजाजत होगी।' उन्होंने कहा, 'कोई भी एथलीट , कोच, सहयोगी सदस्य अगर कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है, तो भारत सरकार, राज्य सरकार, साईएसओपी और स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा।