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Indian Football: प्रफुल पटेल की जगह अब सीओए करेगा भारतीय फुटबॉल संघ का संचालन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
Wed, 18 May 2022 11:52 PM IST
रोहित राज
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: रोहित राज
Updated Wed, 18 May 2022 11:52 PM IST
सार
पटेल 2009 से एआईएफएफ के अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल दिसंबर, 2020 में पूरा हो चुका था, लेकिन उन्होंने दिल्ली फुटबॉल संघ की ओर से दायर लंबित पड़े केस का हवाला देकर चुनाव नहीं कराए और पद पर बने रहे।
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प्रफुल पटेल
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल संघ (एआईएफएफ) का बतौर अध्यक्ष संचालन कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल पटेल की जगह यह जिम्मेदारी प्रशासकों की समिति (सीओए) को सौंप दी है। सर्वोच्च अदालत ने सेवानिवृत्त जज एआर दवे को समिति की कमान सौंपी है, जिसके दो सदस्य पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और भारतीय टीम के गोलकीपर रहे भास्कर गांगुली होंगे। अदालत ने आदेश दिया है कि कमेटी संघ का राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कोड के अनुसार चुनाव कराने तक संचालन करेगी।
पटेल 2009 से एआईएफएफ के अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल दिसंबर, 2020 में पूरा हो चुका था, लेकिन उन्होंने दिल्ली फुटबॉल संघ की ओर से दायर लंबित पड़े केस का हवाला देकर चुनाव नहीं कराए और पद पर बने रहे। खेल मंत्रालय ने अदालत में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि पटेल के तीन कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और स्पोर्ट्स कोड के अनुसार वह इस पद पर बने नहीं रह सकते हैं।
संघ के 85 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब सीओए इसका संचालन करेंगे। समिति सदस्य एसवाई कुरैशी ने कहा कि अदालत के इस आदेश के बाद पटेल की अगुवाई वाली कार्यकारिणी अब संघ का संचालन नहीं कर सकेगी। अदालत का आदेश मिलते ही समिति संघ का कार्यभार संभाल लेगी।
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पटेल 2009 से एआईएफएफ के अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल दिसंबर, 2020 में पूरा हो चुका था, लेकिन उन्होंने दिल्ली फुटबॉल संघ की ओर से दायर लंबित पड़े केस का हवाला देकर चुनाव नहीं कराए और पद पर बने रहे। खेल मंत्रालय ने अदालत में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि पटेल के तीन कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और स्पोर्ट्स कोड के अनुसार वह इस पद पर बने नहीं रह सकते हैं।
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संघ के 85 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब सीओए इसका संचालन करेंगे। समिति सदस्य एसवाई कुरैशी ने कहा कि अदालत के इस आदेश के बाद पटेल की अगुवाई वाली कार्यकारिणी अब संघ का संचालन नहीं कर सकेगी। अदालत का आदेश मिलते ही समिति संघ का कार्यभार संभाल लेगी।
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