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Asian Championship: खेल संघों की आर्थिक मदद रुकी, ब्याज पर पैसे लेकर खेलने गई टीम, चार स्वर्ण जीते
Wed, 11 Jan 2023 08:25 AM IST
शक्तिराज सिंह
हेमंत रस्तोगी
हेमंत रस्तोगी
Published by: शक्तिराज सिंह
Updated Wed, 11 Jan 2023 08:25 AM IST
सार
खेल संघों की आर्थिक मदद रुकी, ब्याज पर पैसे लेकर खेलने गई टीम-खेल मंत्रालय से 31 दिसंबर तक थी खेल संघो की मान्यता, खेल संहिता का पालन करने वालों की होगी मदद।
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भारतीय खेल प्राधिकरण
- फोटो : social Media
विस्तार
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खेल मंत्रालय और साई की ओर से राष्ट्रीय खेल संघों की आर्थिक मदद रोक दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के पालन का हवाला दे मंत्रालय, साई ने मदद रोकी है। आर्थिक सहायता बंद होने से खेल संघों में हड़कंप मचा है। सेपक टाकरा की टीम अपने खर्च पर ढाका में हुई दक्षिण एशियाई चैंपियनशिप में खेलने गई। ज्यादातर खिलाड़ी ब्याज पर पैसा लेकर खेलने गए।
अपने खर्च पर गए और चार स्वर्ण जीते
सेपक टाकरा संघ ने 25 से 31 दिसंबर तक हुई इस चैंपियनशिप में साई से मंजूरी और हवाई यात्रा का खर्च मांगा था, लेकिन जवाब नहीं मिला। चैंपियनशिप में जकार्ता एशियाई खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को जाना था, लेकिन अपने खर्च पर वे भी नहीं गए। नतीजतन 24 सदस्यीय जूनियर टीम ढाका भेजी गई। पूरी टीम अपने खर्च पर गई और चार स्वर्ण जीते। ज्यादातर खिलाड़ी गरीब थे। उन्होंने ब्याज पर पैसा लिया। चैंपियनशिप में दो स्वर्ण जीतने वाले बरेली के तरुण के पिता ने बेटे को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता खिलाने के लिए लोगों से उधार पैसा लिया।
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अपने खर्च पर गए और चार स्वर्ण जीते
सेपक टाकरा संघ ने 25 से 31 दिसंबर तक हुई इस चैंपियनशिप में साई से मंजूरी और हवाई यात्रा का खर्च मांगा था, लेकिन जवाब नहीं मिला। चैंपियनशिप में जकार्ता एशियाई खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को जाना था, लेकिन अपने खर्च पर वे भी नहीं गए। नतीजतन 24 सदस्यीय जूनियर टीम ढाका भेजी गई। पूरी टीम अपने खर्च पर गई और चार स्वर्ण जीते। ज्यादातर खिलाड़ी गरीब थे। उन्होंने ब्याज पर पैसा लिया। चैंपियनशिप में दो स्वर्ण जीतने वाले बरेली के तरुण के पिता ने बेटे को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता खिलाने के लिए लोगों से उधार पैसा लिया।
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खेल संहिता का पालन नहीं तो मदद नहीं
दरअसल राहुल मेहरा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नौ सितंबर को आदेश में कहा है कि जो भी खेल संघ राष्ट्रीय खेल संहिता (स्पोट्र्स कोड) का पालन नहीं करते हैं, उनकी सरकारी आर्थिक मदद नहीं हो। पहले साई खेल संघों की मदद करता रहा, लेकिन अब उसने इसे रोक दिया है। अब मंत्रालय अदालत में साल 2023 के मान्यता प्राप्त खेल संघों की सूची रखेगा। उसके बाद ही खेल संघों की आर्थिक मदद का रास्ता साफ होगा।
खेलो इंडिया के लिए भी रुकी खेल संघों की मदद
खेल मंत्रालय ने सभी खेल संघों को बीते वर्ष 31 दिसंबर तक मान्यता दी थी। नए वर्ष में अब तक किसी खेल संघ को मान्यता नहीं दी गई है। मान्यता नहीं होने पर किसी खेल संघ की आर्थिक मदद नहीं की जा सकती है। मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से होने वाले खेलो इंडिया यूथ खेल के लिए भी साई ने अदालत के आदेश का हवाला दे खेल संघों को दैनिक, यात्रा भत्ता, किट का पैसा देने से मना कर दिया है। बीते दिनों वूशु की टीम जूनियर विश्व चैंपियनशिप में खेलने गई। उसे मंजूरी तो मिल गई, लेकिन कोई पैसा नहीं मिला। कुछ खेल संघों का कहना है कि उन्होंने खिलाडिय़ों की जरूरतों के लिए उपकरण खरीदे हैं। उन पर पैसा देने का दबाव है, लेकिन उनके पास राशि नहीं है।
दरअसल राहुल मेहरा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नौ सितंबर को आदेश में कहा है कि जो भी खेल संघ राष्ट्रीय खेल संहिता (स्पोट्र्स कोड) का पालन नहीं करते हैं, उनकी सरकारी आर्थिक मदद नहीं हो। पहले साई खेल संघों की मदद करता रहा, लेकिन अब उसने इसे रोक दिया है। अब मंत्रालय अदालत में साल 2023 के मान्यता प्राप्त खेल संघों की सूची रखेगा। उसके बाद ही खेल संघों की आर्थिक मदद का रास्ता साफ होगा।
खेलो इंडिया के लिए भी रुकी खेल संघों की मदद
खेल मंत्रालय ने सभी खेल संघों को बीते वर्ष 31 दिसंबर तक मान्यता दी थी। नए वर्ष में अब तक किसी खेल संघ को मान्यता नहीं दी गई है। मान्यता नहीं होने पर किसी खेल संघ की आर्थिक मदद नहीं की जा सकती है। मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से होने वाले खेलो इंडिया यूथ खेल के लिए भी साई ने अदालत के आदेश का हवाला दे खेल संघों को दैनिक, यात्रा भत्ता, किट का पैसा देने से मना कर दिया है। बीते दिनों वूशु की टीम जूनियर विश्व चैंपियनशिप में खेलने गई। उसे मंजूरी तो मिल गई, लेकिन कोई पैसा नहीं मिला। कुछ खेल संघों का कहना है कि उन्होंने खिलाडिय़ों की जरूरतों के लिए उपकरण खरीदे हैं। उन पर पैसा देने का दबाव है, लेकिन उनके पास राशि नहीं है।
