{"_id":"132-56192","slug":"Shimla-56192-132","type":"story","status":"publish","title_hn":"अवैध खनन करने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अवैध खनन करने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा
Shimla
Updated Thu, 04 Sep 2014 05:31 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शिमला। हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ अब सीधे मुकदमा दर्ज होगा। वीरवार से पूरे प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस मामले में खनन विभाग से जुड़े अफसरों को सप्ताह में पांच दिन फील्ड में छापामारी करनी होगी। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई न करने की स्थिति में प्रदेश सरकार उन अफसरों को चार्जशीट करेगी।
प्रदेश की विभिन्न नदियों से होने वाले अवैध खनन और चुगान को रोकने के लिए बुधवार को सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया। इसके लिए जिला स्तर के अफसरों को अपने जिलों में लगातार 15 दिनों तक अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में अवैध खनन को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, जिस पर जवाब दे पाना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। इसको ध्यान में रखकर बुधवार को सरकार की ओर से उद्योग निदेशालय के खनन अनुभाग से जुड़े अधिकारियों और जिला स्तर के अधिकारियों को 15 दिनों तक अभियान चलाने के लिए कहा गया। अभियान में शामिल न होने वाले अफसरों और कर्मचारियों को सरकार की ओर से चार्जशीट किया जाएगा। जिले से रोजाना कार्रवाई की रिपोर्ट सरकार को भेजनी होगी।
विज्ञापन
प्रदेश की विभिन्न नदियों से होने वाले अवैध खनन और चुगान को रोकने के लिए बुधवार को सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया। इसके लिए जिला स्तर के अफसरों को अपने जिलों में लगातार 15 दिनों तक अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में अवैध खनन को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, जिस पर जवाब दे पाना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। इसको ध्यान में रखकर बुधवार को सरकार की ओर से उद्योग निदेशालय के खनन अनुभाग से जुड़े अधिकारियों और जिला स्तर के अधिकारियों को 15 दिनों तक अभियान चलाने के लिए कहा गया। अभियान में शामिल न होने वाले अफसरों और कर्मचारियों को सरकार की ओर से चार्जशीट किया जाएगा। जिले से रोजाना कार्रवाई की रिपोर्ट सरकार को भेजनी होगी।
विज्ञापन
