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आईएएस विनीत के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी सरकार
Shimla
Updated Sun, 31 Aug 2014 05:31 AM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीनियर आईएएस और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विनीत चौधरी के खिलाफ प्रदेश सरकार फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट (एम्स) के तत्कालीन चीफ विजिलेंस आफिसर (सीवीओ) संजीव चतुर्वेदी की ओर से भेजा गया पत्र प्रदेश सरकार को मिल चुका है। एम्स के तत्कालीन सीवीओ के पत्र का प्रदेश सरकार की ओर से कानूनी परीक्षण कराने की बात की जा रही है। प्रदेश के मुख्यसचिव पी मित्रा का कहना है कि पत्र में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि विनीत चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। महज सूचनार्थ यह पत्र भेजा गया है। विनीत चौधरी पर एम्स में डिप्टी डायरेक्टर रहते हुए वित्तीय अनियमितताओं और गलत ढंग से नियुक्तियों के आरोप हैं।
विनीत चौधरी के खिलाफ 16 अगस्त को यह पत्र प्रदेश के मुख्यसचिव को भेजा गया था। दो दिन पहले ही यह पत्र उन्हें मिला है। प्रदेश सरकार इस पत्र को बेहद हल्के में ले रही है। इसी लिए सरकार की ओर से किसी प्रकार का कदम उठाने के बजाय पत्र का कानूनी परीक्षण कराने की बात की जा रही है। सूत्रों की मानें तो प्रदेश की आईएएस लाबी विनीत चौधरी के समर्थन में खड़ी है। सरकार की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई न की जाए, इसके लिए भी पूरा दबाव बनाया जा रहा है। शनिवार को मीडिया से प्रदेश के मुख्यसचिव पी मित्रा ने बताया कि सरकार की ओर से फिलहाल किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। ज्यादा जरूरी है तो केंद्र अपने स्तर पर ही कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। हां यह जरूर है कि इस पत्र का परीक्षण कराया जा रहा है। पत्र में प्रदेश सरकार को कहीं भी कार्रवाई करने के लिए जिक्र नहीं किया गया है।
पंद्रह दिन के अवकाश पर विनीत
हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विनीत चौधरी एक से 15 सितंबर तक अवकाश पर जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पहले से ही सरकार के पास आवेदन किया था। सूत्रों ने बताया कि वह अमेरिका की निजी यात्रा पा जा रहे हैं।
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विनीत चौधरी के खिलाफ 16 अगस्त को यह पत्र प्रदेश के मुख्यसचिव को भेजा गया था। दो दिन पहले ही यह पत्र उन्हें मिला है। प्रदेश सरकार इस पत्र को बेहद हल्के में ले रही है। इसी लिए सरकार की ओर से किसी प्रकार का कदम उठाने के बजाय पत्र का कानूनी परीक्षण कराने की बात की जा रही है। सूत्रों की मानें तो प्रदेश की आईएएस लाबी विनीत चौधरी के समर्थन में खड़ी है। सरकार की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई न की जाए, इसके लिए भी पूरा दबाव बनाया जा रहा है। शनिवार को मीडिया से प्रदेश के मुख्यसचिव पी मित्रा ने बताया कि सरकार की ओर से फिलहाल किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। ज्यादा जरूरी है तो केंद्र अपने स्तर पर ही कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। हां यह जरूर है कि इस पत्र का परीक्षण कराया जा रहा है। पत्र में प्रदेश सरकार को कहीं भी कार्रवाई करने के लिए जिक्र नहीं किया गया है।
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पंद्रह दिन के अवकाश पर विनीत
हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विनीत चौधरी एक से 15 सितंबर तक अवकाश पर जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पहले से ही सरकार के पास आवेदन किया था। सूत्रों ने बताया कि वह अमेरिका की निजी यात्रा पा जा रहे हैं।
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