मोदी से पहले कांगड़ा ने जाना था जन-धन का महत्व

इन्हीं आंकड़ों के आधार पर स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) ने राज्य के बैंकों के लिए आगामी लक्ष्य तय किए हैं। एसएलबीसी के अनुसार जून 2014 तक हिमाचल में 68 लाख की आबादी पर 1827 बैंक शाखाएं थीं। प्रति शाखा 3400 की आबादी पर थी। जबकि देशभर में 30 हजार पर एक बैंक शाखा का औसत है। वैसे बैंकों से जुड़ने के मामले में हिमाचल का रिकार्ड पहले से अच्छा है। किसान क्रेडिट कार्ड, डाकघर बचत खातों और बैंक खातों आदि को मिला दिया जाए तो प्रदेश में 2007 से ही लक्ष्य को हासिल कर लिया गया था। इसके बाद 2011 की जनगणना के आंकड़ों से ये बात सामने आई कि प्रदेश में 2001 से 2011 के बीच फाइनेंशियल इन्कलूजन में 20 से 30 फीसदी की वृद्धि हुई।
कोट
जन-धन स्कीम का मकसद लोगाें को बैंकों से जोड़ना है, ताकि सरकारी स्कीमों का सीधा लाभ उन तक पहुंचे और नेशनल डाटाबेस तैयार हो। इस क्षेत्र में हिमाचल समेत तकरीबन हर पहाड़ी राज्य का पहले से अच्छा रिकार्ड है। दूरदराज के क्षेत्रों में ये सेवाएं बढ़ाने के लिए हमें कुछ विकल्प तलाशने हैं।
- एमजे आम्ला, वरिष्ठ प्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी।

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मुख्यमंत्री सचिवालय से करेंगे शुभारंभ
दिल्ली में नरेंद्र मोदी तो हिमाचल में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जन-धन योजना का शुभारंभ करेेंगे। हर राज्य में केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री इसे लांच करेंगे। एसएलबीसी ने इसके लिए दोपहर बाद 4 बजे सचिवालय में कार्यक्रम रखा है। यहां प्रधानमंत्री का भाषण भी लाइव दिखाया जाएगा। हिमाचल में भी उन जिलों में ज्यादा फोकस किया जाएगा, जहां बैंक खातों का कवरेज कम है।