सरकार के फैसले से प्राध्यापक खफा

प्रदेश के 90 फीसदी से अधिक कॉलेजों में पीटीए के चुनाव वर्षों से नहीं हुए हैं। जहां हुए हैं, वहां पिछली पीटीए ही अगली पीटीए की चुनाव करके जाती है। प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में करीब 1500 शिक्षकों की आवश्यकता है। हाल ही में खुले 15 नए कालेजों में भी शिक्षकों की कमी है।
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तीन दिन पहले सरकार ने पीटीए शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन अब कॉलेजों में खाली पदों पर खुद अध्यापक रख सकेंगी। ये शिक्षक पीटीए, स्टाप गैप और पीरियड आधार पर रखे जाएंगे। ये नियुक्तियां ग्रांट इन एड के तहत नहीं होंगी। इस बारे प्रधान सचिव शिक्षा ने 16 जून को जारी अधिसूचना को संशोधित करते हुए नए सिरे से उक्त को आदेश जारी किए हैं।
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इन कारणों से विरोध
- शिक्षा की गुणवत्ता होगी प्रभावित
- कोर्ट के आदेशों की अवहेलना
- रूसा के नियमों का भी उल्लंघन
- क्वालिफाइड शिक्षक नहीं आते
- राजनीतिकरण के कारण सही भर्तियां नहीं होती
- नियमों के विरुद्ध प्रिंसिपल ही करते हैं भर्तियां
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फैसले का विरोध, गैरकानूूनी है पीटीए बॉडी
सरकार ने जो पीटीए के तहत शिक्षकों को फिर से रखने का फैसला किया है, संघ इसका विरोध करता है। लंबे संघर्ष के बाद कोर्ट ने सरकार को शिक्षकों की नियमित भर्ती के निर्देश दिए थे। अब जिन पीटीए बॉडी पर इन शिक्षकों की भर्ती का जिम्मा है, उनमें 90 फीसदी से अधिक गैरकानूनी है। इनके तहत होने वाली भर्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत अधिक है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इससे कहां क्वालिटी एजूकेशन आएगा।
- आरके कायस्था, प्रदेश राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ (हेग्टा)