पायलट प्रोजेक्ट से कम होगा स्ट्रीट लाइट बिल

निकायों की ओर से स्ट्रीट लाइटों की बिजली का बिल भुगतान नहीं किया जाता है। इससे राजस्व की काफी क्षति होती है। इसको ध्यान में रखकर बिजली बचत प्रबंधन पर कार्यशाला हुई। इसमें बिजली की खपत कम करने की तकनीक बताई गई। अब आठ निकायों को अनुदान के तौर पर बजट दिया जाएगा। इसमें से 10 फीसदी रकम निकायों को और 90 प्रतिशत बजट केंद्र की ओर से दिया जाएगा। कार्यशाला में ऊर्जा निदेशालय के निदेशक आरडी नजीम सहित अन्य अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे।
---
इन निकायों में शुरू होगा प्रोजेक्ट
शिमला, मंडी, सुंदरनगर, डलहौजी, कांगड़ा, ऊना, घुमारवीं और बिलासपुर ।