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Rajasthan: CRIF से स्वीकृत 66.42 करोड़ रुपये से बाड़मेर-जैसलमेर में दो स्टेट हाइवे का होगा नवीनीकरण और विस्तार
Wed, 12 Jul 2023 06:54 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेर/जैसलमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेर/जैसलमेर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Wed, 12 Jul 2023 06:54 PM IST
सार
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सीआरआईएफ फंड से स्वीकृत 66.42 करोड़ रुपये की सहायता राशि से संसदीय क्षेत्र बाड़मेर और जैसलमेर के दो प्रमुख स्टेट हाइवे का नवीनीकरण, विस्तार और मरम्मत कार्य शुरू होगा। क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है।
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जैसलमेर में दो स्टेट हाइवे का होगा नवीनीकरण और विस्तार
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से संसदीय क्षेत्र बाड़मेर-जैसलमेर में केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से स्वीकृत 66.42 करोड़ रुपये की सहायता राशि के माध्यम से दो प्रमुख स्टे्ट हाइवे का नवीनीकरण और मरम्मत कार्य होगा। इसमें 32.60 करोड़ रुपये की लागत से स्टेट हाइवे नंबर 40 गडरारोड से नाचना वाया बाड़मेर-चवा-बायतु-कानोड़-फलसूंड-पोकरण का नवीनीकरण मरम्मत एवं विस्तार कार्य शुरू होगा।
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वहीं, जैसलमेर जिले में 33.82 करोड़ रुपये की लागत से स्टेट हाइवे नम्बर 94 जो हनुमानगढ़ से रामगढ़ को जोड़ता है, इसका भी नवीनीकरण, विस्तार और मरम्मत का कार्य शुरू होगा। इसके लिए केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री और स्थानीय सांसद कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया।
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केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में देश में आमजन की सुविधाएं, आवागमन सहूलियत के साथ बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने करने के लिए तेज गति से सड़कों का निर्माण हो रहा है।
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चौधरी ने बताया कि देश प्रदेश के साथ ही संसदीय क्षेत्र बाड़मेर-जैसलमेर में भी लगातार नेशनल हाइवे, भारतमाला बीआरओ, स्टेट हाइवे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अलग-अलग योजनाओं में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इससे निश्चित रूप से सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर में जहां एक और आमजन को आवागमन सुविधा मिलेगी। वहीं, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना के जवानों को भी सीमा की मजबूती के लिए आवागमन में आसानी होगी।