Rajasthan News: राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई, फर्जी तरीके ट्रांसपोर्ट हो रही सुपारी के चार ट्रक जब्त
ट्रक तेलंगाना और कर्नाटक से बिना ई-वे बिल और फर्जी फर्मों के नाम पर अवैध रूप से राजस्थान लाए जा रहे थे। एक ट्रक से दस अलग-अलग फर्जी नंबर प्लेटें भी मिलीं। यह कार्रवाई मुख्य आयुक्त कुमारपाल गौतम के निर्देशन में की गई।
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Add as a preferredराज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पान मसाला निर्माण में उपयोग होने वाली सुपारी से लदे चार ट्रक जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग पांच करोड़ रुपये आंकी गई है। यह कार्रवाई मुख्य आयुक्त कुमारपाल गौतम के निर्देशन में की गई। ये ट्रक तेलंगाना और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों से अवैध रूप से राजस्थान लाए जा रहे थे। सुपारी को बिना ई-वे बिल के और फर्जी फर्मों के नाम पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। यह माल राजस्थान में स्थित पान मसाला विनिर्माण इकाइयों को सप्लाई किया जाना था।
प्रवर्तन शाखा ने इन ट्रकों को सवाई माधोपुर के पास रोका और जब्त किया। इनमें से एक ट्रक के केबिन से 10 अलग-अलग पंजीकरण नंबर की नंबर प्लेटें बरामद हुई हैं। इनका उपयोग विभिन्न राज्यों में ट्रक की पहचान छुपाने और कर चोरी के उद्देश्य से किया जाता था। वाहनों को फिलहाल मुख्यालय में भौतिक सत्यापन के लिए खड़ा किया गया है।
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उल्लेखनीय है कि इससे पहले मुख्य आयुक्त कुमारपाल गौतम के निर्देश पर कोटा स्थित एक पान मसाला विनिर्माण इकाई पर हुई छापेमारी में लगभग 1500 करोड़ रुपये की कर चोरी उजागर हुई थी, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसी मामले से जुड़े इनपुट के आधार पर यह जानकारी सामने आई थी कि राज्य की पान मसाला कंपनियों द्वारा तेलंगाना और कर्नाटक से फर्जी फर्मों के नाम पर सुपारी मंगवाकर उसे अवैध गोदामों में खाली करवाया जाता है और फिर आवश्यकता अनुसार निर्माण कार्य में उपयोग किया जाता है।
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विभाग अब इस पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगा। इसके तहत तेलंगाना और कर्नाटक के अधिकारियों से संपर्क कर यह जानकारी जुटाई जाएगी कि ये वाहन पूर्व में कहां-कहां और कितनी मात्रा में सप्लाई कर चुके हैं। साथ ही, उन ट्रांसपोर्ट कंपनियों की पहचान भी की जाएगी, जो इस अवैध परिवहन कार्य में संलिप्त हैं। राजस्थान एसजीएसटी की इस कार्रवाई से अंतरराज्यीय संगठित कर चोरी गिरोहों और बड़े व्यापारिक समूहों की मिलीभगत से की जा रही सैकड़ों करोड़ रुपये की कर चोरी के नेटवर्क का भंडाफोड़ संभव है।
