{"_id":"64b74e9525a2423fbf0254a3","slug":"rajasthan-assembly-session-till-july-21-government-will-bring-minimum-income-guarantee-2023-07-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajasthan: विधानसभा सत्र 21 तक, न्यूनतम आय गारंटी और मृतक शरीर का सम्मान समेत ये बिल लाएगी गहलोत सरकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rajasthan: विधानसभा सत्र 21 तक, न्यूनतम आय गारंटी और मृतक शरीर का सम्मान समेत ये बिल लाएगी गहलोत सरकार
Wed, 19 Jul 2023 08:16 AM IST
उदित दीक्षित
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Wed, 19 Jul 2023 08:16 AM IST
सार
राजस्थान विधानसभा सदन की कार्यवाही 21 जुलाई तक के लिए तय कर दी गई है। सदन के आगामी बिजनेस की घोषणा कर दी गई है। सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने विधानसभा कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को सदन में पास करवा दिया।
विज्ञापन
राजस्थान विधानसभा
- फोटो : Amar Ujala Digital
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
राजस्थान विधानसभा के सभापति राजेंद्र पारीक ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से पास कराया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस बात का विरोध किया कि आखिर आज ही कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत क्यों किया जा रहा है। राठौड़ बोले- सरकार जल्दबाजी में कई बिल लाकर पास कराना चाहती है।
विज्ञापन
इसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में कहा कि यह पहला मौका नहीं है। भाजपा के शासनकाल में भी इसी तरह सदन में कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत होते रहे हैं।
विज्ञापन
ये बिल सदन में पेश करेगी सरकार
कार्य सलाहकार समिति की बैठक में तय किया गया कि विधानसभा में राजस्थान मृतक शरीर का सम्मान विधेयक 2023, राजस्थान सिनेमा विनियम विधेयक 2023, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023, मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023, राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023, राजस्थान आईएलडी कौशल विकास विश्वविद्यालय जयपुर नाम संशोधन विधेयक 2023 प्रस्तुत किए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने ये बिल विधानसभा में प्रस्तुत कर दिए। अब सरकार इन सभी विधेयकों को 21 जुलाई तक सदन में पास करवाने की तैयारी में जुट गई है।
विज्ञापन