राजस्थान: कोटा एयरपोर्ट की 10 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा मिनी सचिवालय, बाकी 150 हेक्टेयर पर होगा प्लांटेशन

शंभूपुरा और तुलसी गांवों के आसपास की वन विभाग व यूआईटी की जमीन पर प्रस्तावित नए एयरपोर्ट के मामले को लेकर मंत्री ने कहा, फॉरेस्ट लैंड का डायवर्सन शुल्क राज्य सरकार देगी। सरकार की तरफ से इस काम में कोई देरी नहीं हो रही है। सरकार ने नए एयरपोर्ट के लिए जमीन निःशुल्क दी है। वन भूमि के डायवर्सन शुल्क को भी सरकार ही देगी। इसका खर्च 48 करोड़ से ज्यादा है। सरकार की ओर से यह राशि भी तैयार है।

डायवर्जन का काम केंद्र को करना है
उन्होंने कहा कि लैंड डायवर्सन के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन आवेदन किया है। डायवर्सन का काम केंद्र को करना है। केंद्र जैसे ही डिमांड नोट निकलेगा, राज्य सरकार शुल्क जमा करा देगी। इधर, रविवार को जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा, अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन राजकुमार सिंह, युआईटी सचिव राजेश जोशी ने प्रस्तावित नए एयरपोर्ट जमीन का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि यूआईटी की जमीन को सात दिन में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम कर दी जाएगी।