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अलवर सामूहिक दुष्कर्म: जोधपुर हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को भेजा नोटिस
Fri, 17 May 2019 11:37 AM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
Published by: Sneha Baluni
Updated Fri, 17 May 2019 11:37 AM IST
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अशोक गहलोत (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
जोधपुर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए उससे अलवर में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में जवाब मांगा है। इस घटना के बाद से ही राजस्थान में चुनावी माहौल गर्म है। विपक्षी पार्टी भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर इसे चुनाव के मद्देनजर दबाने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इसका राजनीतिकरण करना गलत है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं भाजपा के राज्यसभा सासंद किरोड़ी लाल मीणा ने मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए प्रदर्शन किया था।
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Jodhpur High Court issues notice to Rajasthan government seeking its reply on recent incidents of gang-rape in the state.
— ANI (@ANI) May 17, 2019
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घटना के सभी छह आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पांच आरोपियों ने 26 अप्रैल को अनुसूचित जाति की एक महिला को घसीटकर सड़क के नीचे नाले में ले गए। जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और घटना का वीडियो बनाया। इस दौरान आरोपियों ने महिला के पति की बुरी तरह पिटाई की। छठवें आरोपी को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में गिरफ्ता किया गया है।
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गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता से मुलाकात की। पीड़िता से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ये मुद्दा उनके लिए राजनीतिक नहीं है। राहुल ने पीड़िता को जल्द इंसाफ का भरोसा दिलाते हुए कहा, 'जैसे ही घटना के बारे में सुना, मैंने अशोक गहलोत जी से बात की। ये मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं पीड़ित परिवार से मिला। उन्होंने इंसाफ की बात कही जो होके रहेगा। गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।'
राहुल ने महिला से ऐसे समय में मुलाकात की है जब राज्य सरकार को भाजपा इस मामले को लेकर घेर रही है। आरोप है कि जब पीड़िता, पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची तो उसे यह कहकर भेज दिया गया कि अभी चुनाव हैं। राजस्थान सरकार ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की।
दुष्कर्म का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो दबाव में आकर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी मंचों से लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं।