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Rajasthan News: विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए बिल नहीं लाना पड़ेगा, सीएम भजनलाल ने खोला घोषणाओं का पिटारा
Mon, 29 Jul 2024 08:52 PM IST
शबाहत हुसैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: शबाहत हुसैन
Updated Mon, 29 Jul 2024 08:52 PM IST
सार
Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में आज राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 और राजस्थान वित्त विधेयक, 2024 ध्वनि मत से पारित हो गया। इस विधेयक पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई नई घोषणाएं भी कीं।
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सीएम भजनलाल शर्मा
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विधानसभा में वित्त विनियोग विधेयक पर बोलते हुए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन-भत्ते और पेंशन हर साल अपने आप बढ़ जाएंगे। इन्हें बढ़ाने के लिए अब हर बार बिल नहीं लाना होगा। इसके साथ ही विधायकों के लिए विधानसभा भवन के सामने बने फ्लेट्स पर रूफ टॉप सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को लेकर पिछली सरकार में बनी सामंत कमेटी की रिपोर्ट भी सितंबर 2024 में लागू करने का ऐलान किया गया है।
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जयपुर की द्रव्यवती के लिए अलग से योजना
बता दें कि सीएम ने जयपुर की द्रव्यवती नदी को और विकसित करने पर इसके लिए अगल से योजना बनाने की घोषणा की है।
एक हजार इलेक्ट्रिक बसें
भजनलाल ने प्रदेश में 500 की जगह एक हजार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने की घोषणा की। माना जा रहा है कि इनमें से जयपुर को 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें मिल सकती हैं।
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खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर
प्रदेश में बीपीएल परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। अब इसका दायरा बढ़ाकर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की गई है।
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चतुर्थ श्रेणी भर्ती फिर से शुरू होगी
प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती लंबे समय से अटकी हुई है। सीएम ने घोषणा की है कि यह भर्ती सरकार नए नियमों के साथ फिर से शुरू करेगी। वहीं, 40 फीसदी अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी सरकारी सेवाओं के लिए होने वाला कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे सकेंगे। प्रदेश में 70 से 75 साल के बुर्जुगों को पेंशन में 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा।
गौशालाओं के अनुदान में 10 प्रतिशत इजाफा
प्रदेश में पंजीकृत गौशालाओं को मिल रहे अनुदान की राशि में भी 10 प्रतिशत का इजाफा करने की घोषणा की गई है।