{"_id":"68e4ccdceddbade299042363","slug":"rajasthan-news-rajasthan-hc-questions-frequent-mishaps-in-govt-buildings-directs-state-to-ensure-safety-2025-10-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त सवाल, सरकारी इमारतों में क्यों हो रहे हादसे? सरकार को दिए ये निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त सवाल, सरकारी इमारतों में क्यों हो रहे हादसे? सरकार को दिए ये निर्देश
Tue, 07 Oct 2025 01:48 PM IST
प्रिया वर्मा
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Tue, 07 Oct 2025 01:48 PM IST
सार
एसएमएस अग्निकांड के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 9 अक्टूबर तक एक सुरक्षा रोडमैप पेश करने के निर्देश दिए हैं। झालावाड़ स्कूल हादसे पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकारी इमारतों में हो रहे हादसों पर चिंता जताई।
विज्ञापन
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी इमारतों की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि कुछ इमारतें गिर रही हैं तो कुछ में आग लग रही है, आखिर हो क्या रहा है सरकारी भवनों के साथ?
विज्ञापन
हाईकोर्ट की यह टिप्पणी सोमवार को उस समय आई जब रविवार रात जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में आग लगने से आईसीयू में भर्ती आठ मरीजों की मौत हो गई थी। अदालत यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जो जुलाई में झालावाड़ जिले के एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरने की घटना से संबंधित थी। गौरतलब है कि उस हादसे में सात छात्रों की मौत हो गई थी।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें: Baran News: उपचुनावों की घोषणा के साथ ही सीट हथियाने की कवायद में जुटीं पार्टियां, नरेश मीणा खेल सकते हैं दांव
विज्ञापन
न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारी इमारतों को क्या हो गया है? कुछ ढह रही हैं, कुछ में आग लग रही है।
अदालत ने राज्य सरकार को 9 अक्टूबर तक एक सुरक्षा रोडमैप पेश करने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, खासतौर पर स्कूल भवनों में।
राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) राजेन्द्र प्रसाद ने अदालत को बताया कि असुरक्षित स्कूल भवनों से छात्रों को अन्य सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है और उनकी मरम्मत व पुनर्निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।