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Rajasthan News: पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी का निधन, कोर्ट से मिली चार दिन की अंतरिम जमानत

Mon, 28 Apr 2025 12:52 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Mon, 28 Apr 2025 12:52 PM IST
सार

पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी को उनकी पत्नी के निधन के बाद 4 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है। जोशी जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर ईडी की रिमांड पर चल रहे थे।

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Rajasthan News: Former minister Mahesh Joshi's wife passes away, gets four-day interim bail from court
राजस्थान - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जल जीवन मिशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर चल रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी को आज विशेष न्यायालय ने 4 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। जोशी की पत्नी कौशल जोशी का आज सुबह लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से जयपुर के मणिपाल अस्पताल में भर्ती थीं।

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गौरतलब है कि महेश जोशी को ईडी ने 24 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था, इसके बाद विशेष कोर्ट ने उन्हें तीन दिन के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया था। रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद ईडी ने सोमवार सुबह उन्हें पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद सूचना मिली की जोशी की पत्नी का निधन हो गया है। इस पर जोशी के वकील ने 14 दिन की अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई। ईडी ने 7 दिन के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें 4 दिन की अंतरिम जमानत दी है।
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625 करोड़ रुपए से अधिक के जल जीवन मिशन घोटाले में पहले भी विभाग के कई इंजीनियर और ठेकेदार गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले साल जनवरी में ईडी ने महेश जोशी सहित कई इंजीनियरों के आवास पर छापेमारी भी की थी। हालांकि गिरफ्तारी के बाद महेश जोशी ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि उन्हें गलत फंसाया जा रहा है, इस मामले में उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया। जोशी ने कहा कि मंत्री रहते जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की थी, उन्हीं के बयानों के आधार पर मुझे फंसाया जा रहा है।

फर्जी सर्टिफिकेट का कैसे हुआ घोटाला

जल जीवन मिशन में काम के बदले कंप्लीशन सर्टिफिकेट सरकारी कंपनी इरकॉन के नाम से जारी किए गए। इरकॉन ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट उसकी तरफ से जारी नहीं हुआ लेकिन तत्कालीन मंत्री और अफसरों की मिलीभगत से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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